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उच्च न्यायालय ने देखा कि मामले को 'दुर्लभतम' मानते हुए मौत की सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट उचित नहीं था।
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में आदिलाबाद जिले के येल्लापातर में एक 30 वर्षीय आदिवासी महिला से सामूहिक बलात्कार और हत्या के तीन दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। वे अपनी मृत्यु तक बिना किसी छूट के हिरासत में रहेंगे।
शेख बाबू, शेख शबुद्दीन और शेख मकधूम को त्वरित सुनवाई के लिए नामित विशेष अदालत द्वारा 2020 में मौत की सजा दी गई थी। जैसा कि जारी की गई सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की आवश्यकता थी, इसे 'संदर्भित परीक्षण' के रूप में अग्रेषित किया गया था।
तीनों ने मौत की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील भी दायर की थी। इनकी सुनवाई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति पी. नवीन राव और न्यायमूर्ति जुववादी श्री देवी शामिल थीं।
उच्च न्यायालय ने देखा कि मामले को 'दुर्लभतम' मानते हुए मौत की सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट उचित नहीं था।
पीठ ने कहा कि दोषियों ने बलात्कार के इरादे से महिला का पीछा किया न कि हत्या के लिए। इसलिए, 'पूर्व नियोजन' का तत्व गायब है। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद तीनों ने इस डर से कि अगर उसने घटना का खुलासा किया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे, उसकी हत्या कर दी।
इसलिए, उनकी कार्रवाई को "अत्यंत क्रूर", "भड़काऊ", "शैतानी", "विद्रोही" या "नृशंस तरीके से किया गया ताकि समुदाय के तीव्र और चरम आक्रोश को भड़काया जा सके" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
अपराध की भयावहता एक व्यक्ति तक सीमित थी और इसमें एक परिवार या किसी विशेष समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में व्यक्तियों का उन्मूलन शामिल नहीं था। इस प्रकार, मामला बचन सिंह और माछी सिंह मामलों में निर्धारित परीक्षणों को पूरा नहीं करता है, जिसके माध्यम से शीर्ष अदालत ने 'दुर्लभतम' को परिभाषित किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि दोषी विवाहित थे और प्रत्येक के चार बच्चे थे।
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Neha Dani
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