टीएस सरकार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी

जहां राज्य सरकार शुक्रवार को विधान सभा और परिषद में अगले वित्तीय वर्ष (2023-24) के लिए बजट पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं राज्य के राज्यपाल तमिलिसाई ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है, जिससे अधिकारियों में उत्साह है। चार और दिन शेष होने पर, राज्य सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मध्याह्न भोजन प्रस्ताव दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे सरकार की ओर से दलीलें सुनेंगे। मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति के बाद ही बजट को मंजूरी देती है। बाद में इसे विधान सभा और परिषद में पेश किया जाएगा। सरकार ने तीन दिन पहले बजट के मसौदे की प्रतियां राज्यपाल कार्यालय को भेजी थीं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है।