एसटी आयोग के गठन में देरी पर टीएस को हाई कोर्ट का नोटिस

हैदराबाद: मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा कि उसने अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के लिए कदम क्यों नहीं उठाए।

पीठ ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त और सचिव और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर उन्हें नोटिस का जवाब देने और उचित कारण बताने का निर्देश दिया।

पीठ भुक्या देव नाइक द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि राज्य में 40 लाख आदिवासी आबादी होने के बावजूद राज्य सरकार ने एसटी के लिए आयोग का गठन नहीं किया है।

याचिकाकर्ता के वकील भुक्या मांगीलाल नाइक ने अदालत को सूचित किया कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013 और संविधान के अनुच्छेद 338 (ए) (9) के आधार पर, राज्य को आयोग का गठन करना होगा, जो नौ साल में नहीं हुआ काम