किसानों से 100% धान खरीदने वाला टीएस पहला राज्य

तेलंगाना देश के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से राज्य सरकार द्वारा किए गए कई उपायों ने किसानों की आय के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। राज्य सरकार द्वारा धान की खरीद ने किसानों में विश्वास पैदा किया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर धान खरीदने के लिए आईकेपी, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संघ, डीसीएमएस, जीसीसी आदि के माध्यम से गांवों में अनाज खरीद केंद्र स्थापित किए हैं। अनाज की खरीद के बाद पैसा सीधे किसानों के खाते में डाला गया। किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए सरकार धान खरीद कर गरीबों को राशन चावल बांट रही थी। तेलंगाना राज्य को छोड़कर, भारत में कोई भी राज्य किसानों द्वारा उगाए गए धान को पूरी तरह से नहीं खरीद रहा था।

तेलंगाना राज्य ने 2014-2015 से 2021-2022 तक 1,07,777 करोड़ रुपये की लागत से 6 करोड़ 6 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद की है। पिछले आठ वर्षों में सरकार के कार्यों से फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। पिछले साल मानसून के मौसम और यासंगी के मौसम में एक साथ सरकार ने एक करोड़ बीस लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा था। सरकार ने मानसून के इस मौसम के संबंध में 65 लाख एकड़ में 1,51 करोड़ मीट्रिक टन चावल के उत्पादन का अनुमान लगाते हुए एक करोड़ मीट्रिक टन अनाज खरीदने का उपाय किया है। इस सीजन में अब तक उसने 6,787 खरीद केंद्र स्थापित कर 6,892 करोड़ रुपये का 33.47 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदा है।

तेलंगाना राज्य के गठन के बाद, परिवार में व्यक्तियों की संख्या की परवाह किए बिना, एक किलोग्राम प्रति रुपये की दर से प्रति व्यक्ति प्रति माह छह किलो चावल का राशन दिया गया। 2. तेलंगाना में कुल 90.01 लाख कार्ड से 83 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। इसमें से 54.37 लाख राशन कार्ड केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि 35.64 लाख राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जनवरी 2015 से, मध्याहन भोजन योजना के तहत सरकारी कल्याण छात्रावासों को सन्ना बिय्याम (ठीक चावल) भोजन वितरित किया गया है। 28,636 स्कूलों में 25.10 लाख छात्र और 4237 कल्याणकारी छात्रावासों और संस्थानों में 9.65 लाख छात्र पढ़ते हैं।