दो लाख आदिवासी मौजूद होंगे।
आदिलाबाद: तेलंगाना के पूर्ववर्ती आदिलाबाद, खम्मम और वारंगल जिलों के बड़ी संख्या में आदिवासियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल धरना दिया और केंद्र सरकार से लम्बाडा को एसटी सूची से हटाने का आग्रह किया।
आदिवासियों ने आरोप लगाया कि लंबाडा ने फर्जी तरीकों से एसटी सूची में प्रवेश प्राप्त किया और आदिवासियों के लिए सभी शिक्षा और रोजगार के अवसरों और आरक्षण पर कब्जा करने के लिए अवैध रूप से वहां रहना जारी रखा।
आदिवासियों ने राजधानी की सड़कों पर अपनी सांस्कृतिक मंडलियों के प्रदर्शन के साथ एक विशाल रैली निकाली।
आदिवासियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगें मानने में विफल रही तो वे 9 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे जिसमें दो लाख आदिवासी मौजूद होंगे।
आदिवासियों ने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार तेलंगाना में 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करे और 1/70, PESA के प्रभावी कार्यान्वयन और GO-3 की बहाली की मांग की।
धरना आधार सोसायटी और एआईडब्ल्यूसीए जैसे आदिवासी संगठनों के बैनर तले दिया गया था।
उन्हें संबोधित करते हुए, आदिलाबाद के भाजपा सांसद सोयम बापुराव ने आदिवासियों की मांगों को अपना समर्थन दिया और इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधान मंत्री के संज्ञान में लाने का वादा किया।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों को अपनी मांगें पूरी होने तक तेलंगाना आंदोलन की तरह लड़ना चाहिए।
आधार समाज के नेता चुंचु रामकृष्ण, कल्थी वीरमल्लू और आदिवासी नेता सिदाम भीमराव और मेसराम दुर्गू, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एमपीटीसी और जेडपीटीसी, वर्षा केंद्रों के नेता, आदिवासी ग्राम प्रधान, सरकारी कर्मचारी और अन्य नेता उपस्थित थे।
Ritisha Jaiswal
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