तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश जैसा व्यवहार करें: CM

Hyderabad हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तेलंगाना को भी बाढ़ राहत कोष जारी करे, क्योंकि यहां भी मूसलाधार बारिश के कारण समान नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय ने शुक्रवार को सचिवालय में बैठक की। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि खम्मम और महबूबनगर जिले, जो आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, को पड़ोसी राज्य की तरह भारी नुकसान हुआ है। केंद्र आंध्र प्रदेश को पर्याप्त राहत जारी कर रहा है और तेलंगाना राज्य भी इसका हकदार है, क्योंकि बाढ़ से संबंधित नुकसान बहुत बड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि जब इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं तो राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा कि केंद्र बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में उचित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करता है। सीएम ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया कि बारिश के कारण संपत्तियों को 5,438 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। व्यापक रिपोर्ट तैयार होने के बाद कुल नुकसान का मूल्य और बढ़ जाएगा। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि क्षतिग्रस्त तालाबों की तत्काल मरम्मत के लिए कम से कम 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वर्तमान निर्धारित दरों के अनुसार, राज्य को 4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री से राज्यों को आपदा निधि जारी करने में मौजूदा नियमों में कुछ ढील लाने का भी अनुरोध किया गया। इससे पहले, 2021 तक, राज्य एसडीआरएफ फंड का 50 प्रतिशत उपयोग करने के बाद एनडीआरएफ फंड खर्च करने के हकदार थे।

नए दिशानिर्देशों में राज्यों को एसडीआरएफ फंड का 100 प्रतिशत खर्च करने के बाद ही एनडीआरएफ फंड का उपयोग करने की अनुमति है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मौजूदा नियमों को रद्द करने और पिछले दिशानिर्देशों को जारी रखने का आग्रह किया। रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों, घरों और पुलों को हुए नुकसान की जानकारी दी। बाढ़ प्रभावित महबूबाबाद जिले में बह गए तटबंधों के कारण लटकी हुई रेलवे ट्रैक की स्थिति और ट्रेन सेवाओं के रद्द होने का विवरण भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों की दुर्दशा और गांवों में हुए भारी नुकसान की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत के तौर पर 10,000 रुपये वितरित कर दिए हैं। रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से टूटी हुई झीलों, क्षतिग्रस्त सड़कों, बांधों और पुलों की अस्थायी मरम्मत के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की अपील की। ​​केंद्रीय मंत्री से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की स्थायी बहाली के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया है।