परिवहन मंत्री की ऑटो ड्राइवरों से गुहार: हड़ताल छोड़ें, काम पर लौटें

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर रविवार आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर गौड़ ने उनसे हड़ताल वापस लेने की अपील की।

मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार ऑटो चालकों की समस्याओं का समाधान करेगी, जिसमें ऑटो किराया बढ़ाने की मांग भी शामिल है।

उन्होंने कहा, "हड़ताल से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। सरकार बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालने को तैयार है।"

उन्होंने सिद्दीपेट जिले में मीडियाकर्मियों को बताया कि सरकार ऑटो चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड बना रही है।

मंत्री ने कहा कि सरकार डीजल और पेट्रोल ऑटो को रेट्रोफिट (बदलाव) करने के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की एक नई योजना भी शुरू कर रही है।

मंत्री ने बताया कि 2015 से ऑटो-रिक्शा का किराया नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, "पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों, वाहन की लागत और रखरखाव के खर्च को ध्यान में रखते हुए, हम ऑटो किराए की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाएंगे। समिति में ऑटो चालकों के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग के अधिकारी और संबंधित हितधारक शामिल होंगे, और वे सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा करके उचित निर्णय लेंगे।"

पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि सरकार ऑटो चालकों के कल्याण के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट ने इस संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यक नियम बनाएगी और बोर्ड की स्थापना करेगी।

उन्होंने ऑटो-रिक्शा चालकों को भरोसा दिलाया कि हैदराबाद में प्रदूषण कम करने के अलावा, सरकार ऑटो चालकों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने (रेट्रोफिटिंग) के लिए प्रोत्साहन देगी। कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने के लिए प्रति ऑटो 1.50 लाख रुपये तक की सरकारी सहायता देने का निर्णय लिया है।

सरकार उन लोगों की भी मदद करेगी जो पुराने ऑटो को स्क्रैप (कबाड़) करके नए इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हैदराबाद में पेट्रोल, डीजल और गैस ऑटो की जगह चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा देना है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में ऑटो चालकों की समस्याओं पर भी विचार करेगी। उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस बात की जांच कर रही है कि किस तरह की नीति उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा, "हम यह पक्का करने के लिए कदम उठाएंगे कि ऑटो वर्कर्स को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा मिले। सरकार ऑटो वर्कर्स के पात्र परिवारों तक राशन कार्ड, मुफ़्त बिजली, मुफ़्त बस यात्रा और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए काम करेगी।"

मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिस तरह रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (RTC) के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया गया, उसी तरह सरकार ऑटो वर्कर्स की जायज़ समस्याओं का भी समाधान करेगी।