TPCC प्रमुख महेश कुमार गौड़ ने केसीआर को खुला पत्र लिखा

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (टीपीसीसी) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के. चंद्रशेखर राव को कड़े शब्दों में खुला पत्र लिखा है, जिसमें राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में एक साल पूरा होने के अवसर पर उन्होंने केसीआर के दशक भर के शासन पर निशाना साधा और उन पर व्यापक भ्रष्टाचार और तेलंगाना आंदोलन के दौरान किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

अपने पत्र में उन्होंने राज्य के मामलों से खुद को दूर रखने के लिए केसीआर की आलोचना की और दावा किया कि पूर्व सीएम शायद ही कभी सचिवालय जाते हैं और इसके बजाय अपना अधिकांश समय अपने फार्महाउस में बिताते हैं। उन्होंने बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया और केसीआर और उनके परिवार पर राज्य के विकास को कमजोर करने का आरोप लगाया।

गौड़ ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीआरएस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया और उन्हें झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भावनात्मक नारों और वादों पर बीआरएस सरकार के ध्यान के बावजूद, तेलंगाना को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रोजगार, सिंचाई और बुनियादी ढांचे के मामले में। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की अपने शासन के पहले वर्ष में नौकरी कैलेंडर जारी करने में सफलता की ओर इशारा किया, और इसकी तुलना बीआरएस प्रशासन द्वारा रिक्तियों को भरने और वादा किए गए भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने में विफलता से की।

गौड़ ने केसीआर पर तेलंगाना आंदोलन के दौरान किए गए वादों को तोड़ने का आरोप लगाया, खासकर रोजगार सृजन और जल वितरण के संबंध में। उन्होंने कलेश्वरम परियोजना की आलोचना की, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से ग्रसित है, और परियोजना की स्थिरता पर चिंता व्यक्त की। टीपीसीसी अध्यक्ष ने बीआरएस शासन के तहत सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और भूमि हड़पने पर प्रकाश डाला, और सरकार पर राज्य के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया, खासकर धरनी भूमि पोर्टल के नाम पर। उन्होंने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और किसानों को पानी और धन के वादों को पूरा करने में बीआरएस सरकार की विफलता पर भी सवाल उठाया।