स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के रिक्त पदों पर चुनाव कराने की
तेलंगाना: उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराने के मामले पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने के सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह बताये कि स्थानीय निकायों के रिक्त पदों पर चुनाव कब होंगे. सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने इस पर पूरी जानकारी देने के लिए कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने एक आदेश जारी कर सुनवाई को इस महीने की 28 तारीख तक स्थगित करने की अनुमति दी। गुरुवार को पीठ ने वकील रापोलू भासर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के पदों के लिए चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की गई थी।प्रतिनिधियों के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराने के मामले पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने के सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह बताये कि स्थानीय निकायों के रिक्त पदों पर चुनाव कब होंगे. सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने इस पर पूरी जानकारी देने के लिए कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने एक आदेश जारी कर सुनवाई को इस महीने की 28 तारीख तक स्थगित करने की अनुमति दी। गुरुवार को पीठ ने वकील रापोलू भासर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के पदों के लिए चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की गई थी।प्रतिनिधियों के रिक्त पदों के लिए चुनाव कराने के मामले पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने के सरकार के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा था कि वह बताये कि स्थानीय निकायों के रिक्त पदों पर चुनाव कब होंगे. सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने इस पर पूरी जानकारी देने के लिए कोर्ट से 3 हफ्ते का वक्त मांगा. मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने एक आदेश जारी कर सुनवाई को इस महीने की 28 तारीख तक स्थगित करने की अनुमति दी। गुरुवार को पीठ ने वकील रापोलू भासर द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के पदों के लिए चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की गई थी।
