RSS को मार्च निकालने की अनुमति देने के HC के आदेश के खिलाफ TN सरकार ने SC का रुख किया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को पुनर्निर्धारित तारीखों पर तमिलनाडु में अपना रूट मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी के अपने आदेश में आरएसएस को अपना मार्च आयोजित करने की अनुमति देते हुए कहा था कि राज्य को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नागरिकों के अधिकार को बरकरार रखना चाहिए। अदालत ने मार्च निकालने के लिए आरएसएस को नए सिरे से आवेदन दायर करने का निर्देश देते हुए कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध आवश्यक है।

"चूंकि संगठन को सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस और बैठकें आयोजित करने का अधिकार है, इसलिए राज्य नए खुफिया इनपुट की आड़ में ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता है, जो कानून का हवाला देते हुए संगठन के मौलिक अधिकारों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने या उल्लंघन करने का प्रभाव डालती हो। और आदेश की समस्या, रिट याचिकाओं में पारित आदेश के बाद, जो अंतिम रूप ले चुका था। हम पहले ही कह चुके हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। कानूनी दावे को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य है कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का ह्रास न हो। इसके अलावा, राज्य में हर संगठन या राजनीतिक संगठन की विचारधारा एक दूसरे के समान या स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि अन्य संगठन हैं जिनकी अलग विचारधारा है, मांगी गई अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

याचिका में राज्य ने तर्क दिया है कि इस तरह के मार्च की अनुमति देने से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया था कि राज्य द्वारा जो कार्रवाई शुरू की गई है, वह दक्षिणी राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उचित प्रतिबंध है।