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चेन्नई: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रविवार को कहा कि शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) तत्काल प्रभाव से 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी वृद्धि से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि इस कदम से 2,359 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा, सरकार ने राज्य कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वित्तीय बोझ उठाया है।
सरकारी शिक्षकों के 'समान काम के लिए समान वेतन' की मांग के विरोध पर उन्होंने कहा कि वित्त सचिव-व्यय की अध्यक्षता में तीन शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पैनल की सिफारिशों के आधार पर कदम उठाने का फैसला किया है।