तुषार वेल्लापल्ली ने सीबीआई जांच, एसआईटी पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया

हैदराबाद। विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में सात आरोपियों में से एक तुषार वेल्लापल्ली ने सोमवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामले की सीबीआई जांच कराने और विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच पर रोक लगाने की मांग की। तुषार ने अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तीन अन्य आरोपियों का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि तुषार केरल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सहयोगी भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष हैं।

बीडीजेएस अध्यक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि एसआईटी ने उन्हें 21 नवंबर को पेश होने के लिए सीआरपीसी 41-ए के तहत नोटिस जारी किया था। हालांकि, तुषार ने प्राधिकरण के सामने पेश होने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। तुषार ने उच्च न्यायालय को बताया, "इसे गैर-अनुपालन दिखाते हुए, उन्होंने पहले लुक आउट नोटिस जारी किया और बाद में मुझे आरोपी बना दिया।"

वादी ने आरोप लगाया कि मुनुगोड उपचुनाव के अंत में विधायक की खरीद फरोख्त की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। "राज्य स्तरीय एसआईटी का गठन इस योजना का परिणाम है और इसलिए, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। वास्तव में, इसका गठन देश के कानूनों या सीआरपीसी के अनुरूप नहीं है। सीएम खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं और एसआईटी की जांच निष्पक्ष तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है।'

इसके अलावा, उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि राजेंद्रनगर एसीपी ने एसआईटी के निष्कर्षों को सीएम केसीआर को सौंप दिया है। गौरतलब है कि तुषार के विधायक अवैध शिकार मामले में पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर एसआईटी ने उन्हें नोटिस जारी किया था। वेल्लापल्ली ने एसआईटी को एक ईमेल भेजकर चिकित्सकीय आधार पर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी।

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