रामंथापुर बिजली हादसे पर THRC ने TGSPDCL से मांगी रिपोर्ट
HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना मानवाधिकार आयोग (THRC) ने मंगलवार को रामंथापुर में हुई बिजली का करंट लगने से पांच लोगों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने TGSPDCL (Telangana State Power Distribution Company Limited) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को घटना की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। THRC की अध्यक्ष डॉ. जस्टिस शमीम अख्तर ने TGSPDCL के प्रबंध निदेशक को 29 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। आयोग ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट में घटना के कारण, अधिकारियों की जवाबदेही, तुरंत उठाए गए सुधारात्मक कदम, पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास के उपाय, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएं।
आयोग ने इस गंभीर हादसे पर चिंता जताते हुए कहा कि विद्युत सुरक्षा उपायों की अनदेखी न केवल लोगों के जीवन के लिए खतरा है, बल्कि राज्य में भरोसेमंद बिजली वितरण पर भी प्रश्न उठाता है। आयोग ने TGSPDCL से यह भी कहा कि तकनीकी और प्रबंधकीय खामियों की पहचान कर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। THRC के इस आदेश के बाद TGSPDCL को अपने स्तर पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा करने और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में घटना की समय-सीमा, शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका और उनकी जवाबदेही भी दर्ज की जानी चाहिए।
आयोग ने कहा कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही, आयोग ने TGSPDCL से यह भी कहा कि बिजली वितरण नेटवर्क में नियमित निगरानी और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएं। इस आदेश से यह संकेत मिलता है कि मानवाधिकार आयोग राज्य में बिजली दुर्घटनाओं के मामलों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए गंभीर है। आयोग ने कहा कि दुर्घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही या तकनीकी खामियों की जांच करते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। रामंथापुर हादसा राज्य में बिजली सुरक्षा और मानवाधिकारों के महत्व को उजागर करता है। THRC की सख्त कार्रवाई के बाद अब TGSPDCL को जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। आयोग की रिपोर्ट की निगरानी और कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवारों को न्याय और राहत मिलेगी।
