पोडु भूमि की पट्टा सूची में नाम गायब होने से हजारों आवेदक चिंतित

आदिलाबाद: लंबे समय से अपने कब्जे में रही पोडु भूमि के लिए पट्टे के लिए आवेदन करने वाले हजारों किसान काफी चिंतित हैं. पट्टे जारी करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा तैयार की गई सूची से उनके नाम गायब हैं।

अधिकारियों द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव द्वारा 24 जून को आसिफाबाद में पोडु भूमि के लिए पट्टों के वितरण का शुभारंभ करने की उम्मीद है।

राज्य के 26 जिलों में पोडु भूमि के पट्टे जारी किये जायेंगे। राज्य सरकार आदिवासियों द्वारा खेती की जाने वाली पोडु भूमि पर पट्टे जारी करेगी और गैर-आदिवासियों के आवेदन लंबित रखे जाएंगे।

कृषि अधिकारियों ने उन पोडु कृषकों से बैंक खाते और आधार कार्ड की फोटोकॉपी एकत्र की है जिनके नाम सूची में शामिल हैं।

इन सूचियों में शामिल पोडु कृषकों को, जिन्हें पट्टे मिलेंगे, उन्हें इस मौसम से रायथु बंधु और भीमा लाभ दिया जाएगा।

23 मई को, कैबिनेट उप-समिति ने पिछले साल नवंबर तक 26 जिलों में 4,05,601 एकड़ के लिए वन विभाग को प्राप्त कुल 1,50,012 दावों पर विचार किया और बाद में वास्तविक किसानों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया।

भद्राद्री कोठागुडेम में 1,51,195 एकड़ भूमि के लिए सबसे अधिक आवेदन - 50,595 - प्राप्त हुए थे। महबूबाबाद 70,434 एकड़ के लिए 24,972 आवेदनों के साथ दूसरे और आसिफाबाद 44,750 एकड़ के लिए 15,254 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 31,683 एकड़ के लिए 12,222 आवेदनों के साथ आदिलाबाद चौथे स्थान पर रहा।

यह पता चला है कि कैबिनेट उप-समिति ने जिला अधिकारियों से उन किसानों के कुछ और आवेदनों पर विचार करने के लिए कहा है जो पोडु पट्टों के लिए पात्र हैं।

हालाँकि, राज्य में चुनाव से पहले पोडु भूमि के पट्टे जारी करना एक बड़ी समस्या बन गई है। आदिवासियों को पोडु भूमि पर पट्टे मिलने की काफी उम्मीदें हैं जिस पर वे लंबे समय से खेती कर रहे हैं।

मामले को देख रही जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) विरोध से बचने के लिए जमीनी स्तर के कर्मचारियों के साथ कोई जानकारी साझा नहीं कर रही हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में 76,800 एकड़ जमीन पर अधिकार का दावा करने वाले पोडु कृषकों से 31,633 आवेदन प्राप्त हुए थे।

कुल आवेदनों में से, कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में 15,600 आदिवासियों के और 16,033 गैर-आदिवासियों के हैं। पट्टों के लिए पात्र तिथि 13 दिसंबर 2005 मानकर पट्टे जारी किए जा रहे हैं।

जिला आदिवासी कल्याण अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 13,000 आवेदकों के लिए पट्टे तैयार किए हैं और गैर-आदिवासियों को पट्टे जारी करने के बारे में उन्हें कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।