तेलंगाना : राज्य सरकार द्वारा लाई गई धरणी से किसानों को हिम्मत मिली है. उन्हें यह आश्वासन मिला कि उनकी जमीन ऑनलाइन सुरक्षित होगी और साथ ही इन वर्षों से लंबित जमीन के मुद्दों का स्थायी समाधान होगा। इसके अलावा, धरणी किसी भी समय पहानी और वनबी मिनटों में सही लेन पाने का एक आसान तरीका बन गया है। भू-स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त करना, त्वरित सेवाएं और सेवाओं में पारदर्शिता। इसके अलावा लोग पल भर में म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। धरणी पुण्यमणि पंजीकरण के तुरंत बाद डिजिटल पासबुक घर घर आने लगी है और किसानों में खुशी का इजहार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कराये गये भूमि अभिलेखों की सफाई में जिले भर में 4,15,089 सर्वे नंबर चिन्हित किये गये और धरनी ने इसमें कई समस्याओं का समाधान किया है.
मेरी उम्र 80 वर्ष से अधिक है। मेरे पुत्र बलूनाईक के पुत्र (पौत्र) के नाम पर तहसीलदार कार्यालयों द्वारा मेरे नाम से 20 गड्ढा भूमि विलेखित की गई है। तहसीलदार साहब ने फटाफट पट्टा कर दिया। पट्टा कैता और जमाबंदी कैता मेरे पोते को तुरंत दे दिए गए। केसीआर सर द्वारा लाई गई धरणी से ही यह तेज हो गया। इस पद्धति के आने से पहले लोग सुल्तानाबाद जाते थे और रजिस्टर कार्यालयों से भूमि का शीर्षक प्राप्त करते थे। स्नातक होने में एक दिन लगता था। कुछ दिनों में ग्रेजुएशन की परीक्षाएं आ जाती थीं। जमाबंदी में सालों लग गए। इसमें बड़ा ट्विस्ट है। तब सना परेशान थी। लेकिन, केसीआर ने डिग्री कराने का तरीका बदल दिया और धरणी को ले आए। मंडल शुल्क पर रेल उपलब्ध हैं। खर्च छूट गया। घंटे के हिसाब से तहसीलदार कार्यालयों की जमीन पटरियां अस्त-व्यस्त हो रही हैं। यह तरीका अच्छा है। भूमि धारक के हस्ताक्षर के बिना भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। धरानी द्वारा भूमि रक्षित होती है। पूर्व की भांति यदि फिर से अभिलेखों में भूमि लिखने का चलन शुरू हुआ तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। एक दूसरे की जमीन एक दूसरे के नाम लिखी है। कोई पुराना तरीका नहीं है।
