
हैदराबाद: तेलंगाना विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) ने मंगलवार को घोषणा की कि वर्ष 2025-26 के लिए किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ईआरसी ने दोनों डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत कुल राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) पर सार्वजनिक सुनवाई करने के बाद यह आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने सब्सिडी के लिए 13,499.41 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। पिछले साल की तुलना में सब्सिडी में 1,999.89 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाएगी, जो लगभग 17.4 प्रतिशत की वृद्धि है। कुल सब्सिडी राशि में से 1,896.81 करोड़ रुपये घरेलू (एलटी-I) उपभोक्ताओं के लिए और 11,602.60 करोड़ रुपये कृषि उपभोक्ताओं (एलटी-V) के लिए सरकार द्वारा भुगतान किए जाएंगे। दोनों डिस्कॉम द्वारा दावा किए गए 65,849.74 करोड़ रुपये के कुल एआरआर के मुकाबले आयोग ने 2025-26 के लिए 58,628.09 करोड़ रुपये के एआरआर को मंजूरी दी है। सीईएसएस, सिरसिला ने 654.65 करोड़ रुपये की कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसके मुकाबले आयोग ने 581.38 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। डिस्कॉम द्वारा दावा किए गए 20,151 करोड़ रुपये और सीईएसएस द्वारा दावा किए गए 446.21 करोड़ रुपये के प्रस्तावित टैरिफ पर कुल राजस्व अंतर के मुकाबले आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डिस्कॉम और सीईएसएस के लिए क्रमशः 13,122.04 करोड़ रुपये और 377.37 करोड़ रुपये के राजस्व अंतर को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13,499.41 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रतिबद्धता के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के तहत अपनी सहमति व्यक्त की।
राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रतिबद्धता में पिछले वर्ष की तुलना में 1,999.89 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो लगभग 17.4% की वृद्धि है।
डिस्कॉम द्वारा 2025-26 के लिए बिजली खरीद व्यय के लिए दावा किए गए 50,571.82 करोड़ रुपये के मुकाबले ईआरसी ने 45,350.33 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी।





