संविधान में धर्म आधारित आरक्षण के लिए कोई स्थान नहीं: Kishan

Hyderabad हैदराबाद: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारतीय संविधान में धार्मिक आरक्षण का कोई स्थान नहीं है। धार्मिक आरक्षण का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आलोचना की कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू करने का वादा करना अनुचित है। यह उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टिकरण की नीतियों को दर्शाते हैं।

लागचर्ला घटना पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को हुई बैठक में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में सुधारों पर चर्चा की गई और कहा, "मैं इस बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का स्वागत करता हूं और इस निर्णय का समर्थन करता हूं कि मंदिर परिसर में केवल हिंदुओं को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। यह निर्णय सभी संबंधित लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है।" उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों के व्यक्तियों को मंदिरों में नियुक्त करना उचित नहीं है, ऐसे कर्मचारियों को फिर से अलग पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए और मंदिरों की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए।