तेलंगाना स्टूडेंट्स JAC ने ₹8,000 करोड़ की बकाया फीस जारी करने की मांग को लेकर अनोखा 'बुक-रीडिंग' विरोध प्रदर्शन किया

हैदराबाद: तेलंगाना स्टूडेंट्स जॉइंट एक्शन कमिटी (JAC) के चेयरमैन वेमुला रामकृष्ण की अगुवाई में छात्रों ने फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) का बकाया जारी करने और छात्रों के खिलाफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर किताबें पढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सरकारी सलाहकार वी. हनुमंत राव, पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ और नेशनल कन्वेनर गुज्जा कृष्णा शामिल हुए।

सभा को संबोधित करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि फीस रिइम्बर्समेंट स्कीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए और छात्रों को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से चर्चा की जाएगी।

श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि गरीब छात्रों को कॉलेज की सीटें छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वे फीस नहीं भर सकते। रामकृष्ण ने सरकार पर फीस रिइम्बर्समेंट को लेकर बार-बार बयान और सरकारी आदेश (GO) जारी करके भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि सरकार पुरानी व्यवस्था के तहत स्कीम जारी रखे, तुरंत ₹8,000 करोड़ का बकाया जारी करे, शिक्षा क्षेत्र पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और छात्रों के खिलाफ रेवेन्यू रिकवरी एक्ट वापस ले।

JAC ने सवाल उठाया कि छात्रों पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट क्यों लागू किया जा रहा है, जो असल में डिफॉल्टर्स से लोन वसूलने के लिए बना है। उन्होंने सरकार से स्पष्टता की मांग की क्योंकि फीस रिइम्बर्समेंट पर बिना किसी निश्चितता के एडमिशन काउंसलिंग चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज छात्रों पर पहले ही फीस भरने का दबाव डाल रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कई छात्र एडमिशन और उच्च शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

आर. कृष्णाया ने ₹8,000 करोड़ के फीस रिइम्बर्समेंट बकाया को जारी करने की मांग को लेकर सत्याग्रह शुरू किया

हैदराबाद: BC वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर. कृष्णाया ने इंदिरा पार्क में सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने सरकारी भुगतान में देरी का विरोध किया, जिससे उनके अनुसार पूरे तेलंगाना में लगभग 14 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कृष्णाया ने फीस रिइम्बर्समेंट के ₹8,000 करोड़ के बकाये को तुरंत जारी करने, सरकारी आदेश (GO) नंबर 9 (जो छात्रों को सीधे फीस की रकम ट्रांसफर करने की अनुमति देता है) को वापस लेने और पुरानी स्कीम को जारी रखने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन को 96 BC जाति संघों, 40 BC संगठनों, छात्रों और पूर्व गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सहित कई नेताओं का समर्थन मिला।

हैदराबाद: वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्यों ने 'चलो सचिवालय' मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने सचिवालय के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिससे हाथापाई हुई और कई छात्र नेताओं को हिरासत में लेकर अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में भेज दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में PDSU, AIFDS, (AISB), SFI, AISF और AIPSU के छात्र शामिल थे।

AIFDS के पल्ले मुरली ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन से पहले कई जिलों में छात्र नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया था, लेकिन कई छात्र हैदराबाद पहुँचने और मार्च में शामिल होने में कामयाब रहे। PDSU के बोनागिरी मधुकर ने दावा किया कि पुलिस के साथ हाथापाई के दौरान छात्रों को मामूली चोटें आईं।

भीड़ को संबोधित करते हुए, AIPSU के अदेपु रवि कुमार ने चेतावनी दी कि अगर यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे।

ABVP का दावा: राज्यव्यापी कॉलेज बंद सफल, ₹12,000 करोड़ की बकाया फीस जारी करने की मांग

हैदराबाद: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने मंगलवार को फीस रिइम्बर्समेंट (फीस वापसी) और स्कॉलरशिप के बकाये भुगतान में कथित देरी के खिलाफ अपने राज्यव्यापी कॉलेज बंद के सफल होने का दावा किया और सरकार से बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की।

मीडिया को संबोधित करते हुए, ABVP के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य जीवन ने कहा कि SC, ST, BC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और अल्पसंख्यक समुदायों के लगभग 20 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए फीस रिइम्बर्समेंट योजना पर निर्भर हैं। उन्होंने दावा किया कि बकाया राशि बढ़कर ₹12,000 करोड़ हो गई है, जिससे छात्रों को पढ़ाई छोड़ने, सर्टिफिकेट पाने के लिए संघर्ष करने और पड़ोसी राज्यों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

ABVP ने मांग की कि सरकार पुरानी व्यवस्था के तहत फीस रिइम्बर्समेंट योजना जारी रखे, सभी बकाया रिइम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी करे और योजना को कमजोर करने की किसी भी कोशिश को रोके। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है और चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।