Telangana हाई कोर्ट ने वाई. श्रीलक्ष्मी की CBI केस रद्द करने की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वाई. श्रीलक्ष्मी की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। श्रीलक्ष्मी ने यह याचिका वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के स्वामित्व वाली कंपनियों में किए गए निवेश से जुड़े कथित लेन-देन के मामले में उनके खिलाफ दर्ज CBI केस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की थी।

सुनवाई के दौरान, CBI ने कोर्ट को बताया कि उसने श्रीलक्ष्मी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए काफी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। CBI ने तर्क दिया कि उन्होंने दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के करीबी सहयोगी प्रताप रेड्डी के स्वामित्व वाली पेन्ना सीमेंट्स को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। CBI ने अनंतपुर जिले के यादिकी में 231 एकड़ के आवंटन, कुरनूल जिले के कौलापल्ली में 304.7 हेक्टेयर में प्रॉस्पेक्टिंग लीज़, रंगारेड्डी जिले के तांदूर में 82,213 एकड़ में लीज़ के नवीनीकरण, और हैदराबाद में पायनियर होटल्स के निर्माण के लिए दी गई रियायतों में कथित अनियमितताओं की ओर इशारा किया।

CBI ने बताया कि प्रताप रेड्डी ने इन एहसानों के बदले जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी कंपनियों में लगभग 68 करोड़ रुपये का निवेश किया था। याचिका का विरोध करते हुए, CBI के स्पेशल वकील श्रीनिवास कपाटिया ने तर्क दिया कि श्रीलक्ष्मी ने पहले CBI कोर्ट के संज्ञान आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन बहस पूरी होने और कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उसी मुद्दे को दूसरी याचिका के माध्यम से दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

श्रीलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील के. विवेक रेड्डी ने बताया कि पिछली याचिका वापस लेने की बात संबंधित जज के सामने रिकॉर्ड में दर्ज की गई थी और तर्क दिया कि अभियोजन की मंजूरी केवल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दी गई थी, न कि इस मामले में लागू IPC प्रावधानों के तहत। उन्होंने तर्क दिया कि दोनों कानूनों के तहत वैध मंजूरी की आवश्यकता थी और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला दिया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस जुकांती अनिलकुमार ने आदेश सुनाने के लिए मामले को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।