Telangana HC ने रिट खारिज की, राज्य ने कहा कि यह कलेक्टर्स को टारगेट करता

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार के आने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में बैकवर्ड क्लास (BC) आरक्षण को 24 से घटाकर 17 प्रतिशत करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। तेलंगाना BC संक्षेमा संगम द्वारा दायर याचिका में 32 चुनाव वाले जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाया गया था और आरोप लगाया गया था कि राज्य ने 25 नवंबर को चुनाव अधिसूचना जारी होने से कुछ ही दिन पहले आरक्षण कोटा में बदलाव करके मनमाने ढंग से काम किया है।

जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस सुड्डाला चलापति राव की डिवीजन बेंच ने जिला कलेक्टरों के खिलाफ क्वो वारंटो रिट याचिका दायर करने के याचिकाकर्ताओं के फैसले पर कड़ी नाराज़गी जताई। बेंच ने टिप्पणी की कि ऐसी रिट किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर बने रहने के अधिकार को चुनौती देती है और सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता कलेक्टरों को उनके पदों से हटाना चाहते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि BC आरक्षण में कमी जल्दबाजी में, आधी रात को और बिना किसी उचित कारण के की गई थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति से संबंधित मामलों में राज्य द्वारा काउंटर-एफिडेविट दाखिल करने में विफलता के कारण यह रिट ज़रूरी हो गई थी।

राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिला कलेक्टरों के खिलाफ क्वो वारंटो याचिका दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि वे कानून के दायरे में नियुक्त और काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चुने हुए प्रतिनिधियों से संबंधित मिसालों को प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं किया जा सकता।