Telangana सरकार जिला पुनर्गठन की समीक्षा के लिए पैनल बनाएगी

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने सोमवार, 12 जनवरी को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य में जिलों के पुनर्गठन के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त करेगी।

यहां तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स सेंट्रल एसोसिएशन के 2026 कैलेंडर और डायरी का अनावरण करने के बाद उन्होंने कहा कि पिछली BRS सरकार के दौरान जिलों का पुनर्गठन बिना सोचे-समझे किया गया था। हमें जिलों और मंडलों के पुनर्गठन के बारे में रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं। अगर हम राजनीतिक विचारों के आधार पर (जिलों पर) फैसले लेते हैं तो न्याय नहीं होगा।

जल्द ही, हम एक रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अन्य विभागों में काम करने वाले अधिकारियों को मिलाकर एक कमेटी नियुक्त करेंगे," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडलों, रेवेन्यू डिवीजनों और जिलों का "रैशनलाइजेशन" किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस करेगी।

BRS सरकार के दौरान राज्य में जिलों की संख्या 10 से बढ़कर 33 हो गई थी। कई नेताओं ने जिलों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित पैनल को पुनर्गठन पर जनता की राय जानने के लिए फील्ड विजिट करनी चाहिए। रेड्डी ने घोषणा की कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लंबित DA को मंजूरी दे दी है। इससे सरकार पर हर महीने 225 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।