तेलंगाना सरकार ने RRR के 201-किमी लंबे दक्षिणी खंड के लिए DPR जमा की

Hyderabad हैदराबाद: सरकारी सूत्रों के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने रीजनल रिंग रोड (RRR) के 201 किलोमीटर लंबे दक्षिणी हिस्से के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंप दी है।

सूत्रों ने बताया कि DPR पिछले हफ़्ते केंद्र सरकार को भेजी गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपये है, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपये और निर्माण कार्यों के लिए लगभग 9,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। DPR के अनुसार, इस परियोजना के लिए लगभग 2,010 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित सड़क चौटुप्पल के पास से शुरू होगी और यादद्री भुवनगिरी, नलगोंडा, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नागरकुरनूल, विकाराबाद और संगारेड्डी ज़िलों से गुज़रते हुए संगारेड्डी के पास समाप्त होगी, जो कुल 201 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

बुधवार को सड़क और भवन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी इस परियोजना की समीक्षा की। समझा जाता है कि उन्होंने अधिकारियों को ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक ज़मीन के टुकड़े पहले ही चिह्नित कर लिए गए हैं। राज्य सरकार RRR के उत्तरी हिस्से के लिए ज़मीन अधिग्रहण के मुआवज़े में अपने हिस्से के लिए धन जुटाने पर काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार उत्तरी हिस्से के लिए ज़मीन अधिग्रहण की लागत को 50:50 के अनुपात में साझा करने पर सहमत हो गए हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि इसमें राज्य का हिस्सा 2,560 करोड़ रुपये होगा।

इसमें से, सरकार पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास 100 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है। अब वह शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए HUDCO से ऋण के माध्यम से लगभग 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।