Telangana CM ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा के लिए ब्यूरो बनाने का आदेश दिया

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को राज्य में ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा के लिए एक खास ब्यूरो बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा ब्यूरो का एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तेलंगाना में ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर हर 2 या 3 महीने में समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ़ नियमों को लागू करना ही ट्रैफिक की समस्याओं का समाधान नहीं है; इसके बजाय, ट्रैफिक मैनेजमेंट और उसे सुव्यवस्थित करने पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए कहा गया जिनमें मौसम की स्थिति, काम के समय और पीक ट्रैफिक के घंटों का ध्यान रखा जाए।

इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी अध्ययन किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटर रिंग रोड (ORR) पर गाड़ियों के रुकने के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं और उन्होंने हाल की दुर्घटनाओं का उदाहरण दिया।

उन्होंने अधिकारियों को बचाव के उपाय लागू करने और ORR पर गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से पार्क करने से रोकने के लिए लगातार निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने देखा कि मुख्य शहरी इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है क्योंकि वाहन चालकों को अक्सर पास-पास लगे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ता है। उन्होंने शहर में सिग्नल-मुक्त ट्रैफिक सिस्टम बनाने के लिए जहां भी ज़रूरी हो, अंडरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात कही। उन्होंने ट्रैफिक को जितना हो सके रुकने से बचाने के लिए सिग्नल पर गाड़ियों की लगातार आवाजाही सुनिश्चित करने की सलाह दी और अधिकारियों को स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम लागू करने पर अध्ययन करने का आदेश दिया।

एक अन्य समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य में ड्रग्स पर नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

यह कहते हुए कि सरकार ड्रग्स पर नियंत्रण के मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, उन्होंने ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए कड़े नियम लागू करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ड्रग्स पर नियंत्रण के लिए शिक्षण संस्थानों को जवाबदेह ठहराया जाए, उन्होंने सुझाव दिया कि छात्रों से घोषणा-पत्र लिए जाएं और प्रबंधन को ज़िम्मेदार बनाया जाए।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स से जुड़े मामलों के लिए संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपलों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे नियम बनाने पर विचार करने को कहा जो कैंपस के अंदर होने वाली ड्रग्स से जुड़ी किसी भी घटना के लिए प्रबंधन को ज़िम्मेदार बनाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कैंपस के बाहर होने वाली ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाएं।

उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया कि मैनेजमेंट छात्रों के व्यवहार में बदलाव पर नज़र रखने और उनका पता लगाने के लिए स्पेशल यूनिट बनाएं।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ड्रग्स से जुड़ी जानकारी की रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों में टोल-फ्री नंबर और खास QR कोड लगाने पर विचार किया जाए।

उन्होंने शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स की रोकथाम के लिए तीन चरणों वाला तरीका बताया: पहला, ड्रग्स लेने वालों की पहचान करना और उनकी लत छुड़ाने में मदद करना; और दूसरा, ड्रग्स सप्लाई करने वालों को सज़ा देना।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पहली बार ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए लोगों को नशा-मुक्ति केंद्रों में भेजा जाए और बार-बार पकड़े जाने वालों पर कड़ी सज़ा लगाने पर विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ड्रग्स की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए नया कानून बनाने की संभावना पर विचार करने का भी निर्देश दिया।