राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह मृतकों के परिवारों की सहायता के लिए सभी उपाय कर रही है

हैदराबाद: राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि वह राज्य भर में पीड़ितों और मृतकों के परिवारों की सहायता के लिए सभी उपाय कर रही है। उच्च न्यायालय ने अगले चार दिनों तक बारिश की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्रदान की गई सहायता और अभी तक किए गए राहत उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने गुरुवार को डॉ. चेरुकु सुधाकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सरकार की ओर से बोलते हुए विशेष अधिवक्ता हरेंद्र परिषद ने कहा कि राज्य भर में 20,387 बाढ़ पीड़ितों की पहचान की गई है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य भर में 49 लोगों की मौत होने पर सरकार ने 23 परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है. उन्होंने कहा कि शेष परिवारों के वंशजों की पहचान हो जाने पर उन्हें भी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. अदालत ने अगली सुनवाई इस महीने की 22 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी.में पीड़ितों और मृतकों के परिवारों की सहायता के लिए सभी उपाय कर रही है। उच्च न्यायालय ने अगले चार दिनों तक बारिश की चेतावनी के मद्देनजर राज्य सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाल की बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को प्रदान की गई सहायता और अभी तक किए गए राहत उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति टी विनोदकुमार की पीठ ने गुरुवार को डॉ. चेरुकु सुधाकर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सरकार की ओर से बोलते हुए विशेष अधिवक्ता हरेंद्र परिषद ने कहा कि राज्य भर में 20,387 बाढ़ पीड़ितों की पहचान की गई है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य भर में 49 लोगों की मौत होने पर सरकार ने 23 परिवारों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है. उन्होंने कहा कि शेष परिवारों के वंशजों की पहचान हो जाने पर उन्हें भी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. अदालत ने अगली सुनवाई इस महीने की 22 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी.