राज्य के अधिकारी राज्य में गोहत्या कानून को लागू करने के लिए सभी कदम उठा रहे है
हैदराबाद: राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया है कि अधिकारी राज्य में गोहत्या निषेध अधिनियम को लागू करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जानवरों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए 18 स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। बकरीद की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष के शिवकुमार द्वारा लिखे गए एक पत्र को स्वीकार कर लिया, जिसमें पुलिस को पुराने शहर में अवैध रूप से गायों को जब्त करने और उन्हें गौशाला में ले जाने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति तुकाराम की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि बकरीद से कुछ दिन पहले आदेश कैसे लिखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य सरकारों ने गोहत्या और पशु क्रूरता पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को इन्हें सख्ती से लागू करने का आदेश दिया.करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जानवरों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए 18 स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित किए हैं। बकरीद की पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष के शिवकुमार द्वारा लिखे गए एक पत्र को स्वीकार कर लिया, जिसमें पुलिस को पुराने शहर में अवैध रूप से गायों को जब्त करने और उन्हें गौशाला में ले जाने का आदेश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति तुकाराम की पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि बकरीद से कुछ दिन पहले आदेश कैसे लिखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार, राज्य सरकारों ने गोहत्या और पशु क्रूरता पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को इन्हें सख्ती से लागू करने का आदेश दिया.
