तेलंगाना में धान की दूसरे चरण की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है

हैदराबाद: राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा धान की दूसरे चरण की नीलामी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले चरण की नीलामी प्रक्रिया एक लाख टन के 25 लॉट धान की बिक्री के लिए वित्तीय बोलियों को अंतिम रूप देने के साथ पूरी हो गई। उच्चतम मूल्य 1,732 रुपये प्रति क्विंटल मिला।

दूसरे चरण में भी इसी प्रकार 25 लाख मीट्रिक टन की मात्रा नीलामी में आने की संभावना है। पिछले दो विपणन सत्रों के दौरान राज्य में एमएसपी पर किसानों से खरीदा गया 75 लाख टन से अधिक धान निगम के पास है।

चूँकि ख़रीफ़ फ़सल का मौसम नज़दीक है और बाजारों में धान की आवक अगले नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है, गोदाम की जगह की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य में धान के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस वर्ष ख़रीफ़ के दौरान मुख्य रूप से कृष्णा नदी परियोजनाओं - नागार्जुनसागर परियोजना और श्रीशैलम जलाशय के तहत धान के रकबे में मामूली कमी आई है, जिसमें अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रवाह नहीं हुआ है। लेकिन प्रमुख धान उत्पादक जिले माने जाने वाले नलगोंडा और सूर्यापेट जैसे जिलों में कमी को पूरा करने के लिए गोदावरी बेसिन परियोजनाओं के तहत बंपर फसल की उम्मीद है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 के दौरान राज्य से 50 लाख टन चावल खरीदने की प्रतिबद्धता जताई थी। दरअसल राज्य के अधिकारी चाहते थे कि केंद्र अपनी प्रतिबद्धता को पिछले साल की 44 लाख टन खरीद से बढ़ाकर 67 लाख मीट्रिक टन कर दे। पिछले साल के मुकाबले इसमें सिर्फ 13.6 फीसदी की बढ़ोतरी पर सहमति बनी थी.

चूंकि केंद्र ने गैर बासमती किस्मों के निर्यात पर अंकुश लगाने का विकल्प चुना है, इसलिए खरीदार राज्य द्वारा रखे गए धान के स्टॉक की नीलामी के कदम पर बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ ही उबले चावल पर भी 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया।

धान उगाने वाले राज्यों के बढ़ते दबाव को देखते हुए, 16 अक्टूबर के बाद उबले हुए चावल पर निर्यात शुल्क हटाए जाने की संभावना है। चूंकि तेलंगाना उबले हुए चावल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, इसलिए इसे 20% से लाभ हो सकता है। सेंट निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया।