तेलंगाना में अदालतों में लंबित मामलों का ढेर बढ़ता जा रहा है
तेलंगाना: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस लाउ नागेश्वर राव ने कहा है कि लंबित मामलों की संख्या अदालतों में बढ़ती जा रही है और पार्टियों को तेलंगाना में 10.80 लाख लंबित मामलों से राहत पाने के लिए 10 से 20 साल तक इंतजार करना होगा. सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा संगठन ने रंगारेड्डी के चेगुर स्थित कान्हा शांतिवनम ध्यानम केंद्र में सोमवार को 'परामर्श-मध्यस्थता' विषय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. ज़िला।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल जस्टिस लाउ नागेश्वर राव ने कहा कि देशभर में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उन मामलों को सुलझाने में 324 साल लगेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय एक अंगूर है तो आम आदमी त्वरित न्याय के लिए 'दूसरा रास्ता' चुन सकता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान मध्यस्थता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां ने कहा कि लंबित मामलों के कारण न्यायाधीशों पर दबाव बढ़ रहा है. न्यायमूर्ति पी नवीन राव, कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी नवीन राव ने बोलते हुए बताया कि राज्य उच्च न्यायालय में कुल 10.80 लाख मामले और राज्य भर की विभिन्न अदालतों में 8.40 लाख मामले लंबित हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए मध्यस्थता मुख्य तरीका है।
