GHMC डिवीजनों की संख्या दोगुनी होकर 300 होने की संभावना

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन याचिकाओं के बैच को खारिज कर दिया, जिनमें कई गांवों में सरपंच और वार्ड सदस्य सीटों के लिए उन समुदायों के लिए आरक्षण को चुनौती दी गई थी, जिनका वहां बहुत कम या बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस सुड्डाला चलपति राव की डिवीजन बेंच ने कहा कि आर्टिकल 243-O के तहत संवैधानिक रोक चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के बाद न्यायिक दखल को रोकती है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अधिकारियों ने 2014 में तेलंगाना बनने के बाद पंचायतों के पुनर्गठन और बंटवारे पर विचार किए बिना, 2011 के पुराने जनगणना डेटा पर भरोसा किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरीके से ऐसी अजीबोगरीब स्थितियां पैदा हुईं, जहां कुछ पंचायतों में उन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं, जिनकी या तो कोई आबादी नहीं थी या सिर्फ एक ही व्यक्ति था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से स्टेट इलेक्शन कमीशन (SEC) को निर्देश देने का आग्रह किया कि या तो ऐसी सीटों को अनारक्षित कर दिया जाए, उन्हें ओपन कैटेगरी घोषित कर दिया जाए, या इन पंचायतों में चुनाव अगले चरण तक टाल दिया जाए।

SEC ने कहा कि इस स्तर पर किसी भी न्यायिक दखल से राज्य भर में पहले से आवंटित आरक्षण में बाधा आएगी और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा भी प्रभावित होगी। उसने बेंच को बताया कि पहले दो चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तीसरा चरण चल रहा है, इसलिए कोई भी बदलाव करना मुश्किल है।

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे महत्वपूर्ण थे और प्रशासनिक कमियों के कारण थे, खासकर स्थानीय निकायों में संरचनात्मक बदलावों के बाद आरक्षण के लिए डेमोग्राफिक आधार को अपडेट करने में विफलता। बेंच ने टिप्पणी की कि यह काम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से काफी पहले किया जाना चाहिए था। फिर भी, कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रोक कोर्ट को चुनावी प्रक्रिया को बीच में रोकने या बदलने से रोकती है।

याचिकाओं का निपटारा करते हुए, कोर्ट ने SEC के इस आश्वासन को दर्ज किया कि जिन पंचायतों में आरक्षित श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण चुनाव नहीं हो पाएंगे, वहां मौजूदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सलाह करके नए चुनाव कराए जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव के बाद संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित रखा।Hyderabad हैदराबाद: लगभग 2000 वर्ग किमी में फैले 27 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के विलय के बाद हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर बन गया है। इसके बाद GHMC में मौजूदा 150 डिवीजनों के मुकाबले 300 डिवीजन होने की उम्मीद है।

एक अधिकारी के अनुसार, इस हफ्ते डीलिमिटेशन ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है और यह प्रक्रिया इस हफ्ते के आखिर तक पूरी होने की संभावना है।

अधिकारी ने बताया, "हम डिवीजनों की लिस्ट उनकी डिटेल्स के साथ पब्लिश करेंगे। दावे और आपत्तियां 10 दिनों के अंदर GHMC को भेजी जा सकती हैं।"

चूंकि विलय किए गए ULBs के कुछ लोगों ने कहा कि जोनल कमिश्नर के ऑफिस बहुत दूर हैं, इसलिए GHMC के डिप्टी कमिश्नरों को पहले के ULBs के मौजूदा स्टाफ के साथ मिलकर विलय किए गए इलाकों का एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम सौंपा गया है।

जब तक बढ़े हुए GHMC के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई फाइनल व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक विलय किए गए ULBs का एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा GHMC जोन को सौंपा गया था।

इस योजना के तहत, GHMC चारमीनार और सेरिलिंगमपल्ली जोन में पांच-पांच ULBs, LB नगर में सात, सिकंदराबाद में चार और कुकटपल्ली जोन में छह ULBs को मिला दिया गया है।

गुरुवार को, GHMC के डिप्टी कमिश्नरों ने पहले के ULBs के बैंक अकाउंट बंद करने और उनके फंड को GHMC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की।

जवाहरनगर नगर निगम के बोर्ड को GHMC के बोर्ड से बदल दिया गया। पहले के ULBs के अधिकारियों ने GHMC अधिकारियों से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि विलय की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो। प्रोविजनल विलय योजना

सेरिलिंगमपल्ली जोन

1. बंदलागुडा जागीर

2. मानिकोंडा

3. नरसिंगी

4. अमीनपुर

5. तेलापुर

कुकटपल्ली जोन

1. डुंडीगल

2. गुंडलापोचमपल्ली

3. कोमपल्ली

4. मेडचल

5. निज़ामपेट

6. बोलाराम। सिकंदराबाद क्षेत्र

1. बोदुप्पल

2. जवाहरनगर

3. नगरम

4. थुमुकुंटा

एलबी नगर जोन

1. मीरपेट

2. पेद्दा अंबरपेट

3. थुक्कुगुडा

4. दम्मईगुड़ा

5. घटकेसर

6. पीरज़ादिगुडा

7. पोखराम

चारमीनार क्षेत्र:

1.आदिबतला

2. बदांगपेट

3. जलापल्ली

4. शमशाबाद

5. तुरकयमजाल