नगर निगम विभाग पूरी तरह से तकनीक से लैस और लोगों के प्रति तत्पर है

निगम: नगर निगम विभाग पूरी तरह से प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है और लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करता है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां नगर पालिकाओं को काम कराने के लिए सालों तक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियाँ भी थीं जिनमें काम तब तक नहीं हो पाता था जब तक दलालों के माध्यम से न कराया जाए। राज्य गठन के बाद ये स्थितियाँ बदल गईं। घर बैठे सेवाएँ प्राप्त करने की सुविधा है। खासकर जब से केटीआर ने राज्य नगरपालिका प्रशासन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, नगर पालिकाओं में सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके तहत सभी सेवाओं का ब्योरा ऑनलाइन शामिल किया गया है। हाउस टैक्स वसूली से लेकर बिल्डिंग परमिट तक सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे संबंधित नगर पालिकाओं में आने वाले लोगों का टकराव भी कम हुआ है. ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा मिला है.

इन नौ वर्षों में नगर पालिकाओं से लेकर शहरों और कस्बों के लोगों तक सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले, नगर पालिकाओं में नगर नियोजन विभाग में ऑनलाइन सेवाएँ लाई गईं। पहले बिल्डिंग परमिट के लिए कार्यालय में आवेदन करने के बाद महीनों तक अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसे रोकने के लिए, बीपास प्रणाली शुरू की गई और आवेदन ऑनलाइन किए गए और यदि अधिकारियों ने 21 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने इस तरह कार्रवाई की जैसे उन्होंने अनुमति दे दी हो। राजस्व विभाग में संपत्ति कर के भुगतान के अलावा मकान नंबर का आवंटन भी अब ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के 15 दिन के भीतर अधिकारी जांच कर मकान नंबर आवंटित कर देते हैं। ट्रेड लाइसेंस और विज्ञापन परमिट भी ऑनलाइन दिए जाते हैं। नगर पालिकाओं द्वारा प्रदान किए गए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। मकान मालिक का नाम बदलना भी अब आसान हो गया है. बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि पंजीकरण के तुरंत बाद नाम का आदान-प्रदान ऑनलाइन किया जा सके। फिलहाल नगर पालिकाओं में गृहकर निर्धारण को ऑनलाइन करने के उपाय किये जा रहे हैं। इस संबंध में पहले से ही भुवनएप के माध्यम से जियो टैगिंग की जा रही है. संपत्ति कर का भुगतान भी सभी कार्डों का उपयोग करके सीधे ऑनलाइन किया गया है।