
करीमनगर: कल्याण मंत्री अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने मांग की है कि अगर यह साबित हो जाता है कि BRS नेताओं - के. चंद्रशेखर राव, टी. हरीश राव, के.टी. रामा राव और अन्य - के फार्महाउस के लिए सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था, तो BRS नेता कोप्पुला ईश्वर को राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
गुरुवार को धर्माराम में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर ऐसे BRS नेताओं के सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्मण कुमार ने आरोप लगाया कि BRS दलित-विरोधी है और उन्होंने KCR और ईश्वर की आलोचना की कि उन्होंने एर्रावल्ली फार्महाउस पर दलितों के विरोध-प्रदर्शन के बाद हल्दी के पानी से 'शुद्धिकरण' की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
उन्होंने BRS SC सेल के नेताओं से आग्रह किया कि वे KCR पर इस घटना के लिए माफ़ी मांगने का दबाव डालें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर KCR के कार्यकाल में, BRS अध्यक्ष K. चंद्रशेखर राव ने 2013 के बाद राज्य में दलितों पर हुए हमलों की समीक्षा का आदेश नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में SC और ST के खिलाफ अत्याचार के मामलों पर एक हाई-लेवल मीटिंग की थी।
धर्माराम मंडल में अलॉट की गई ज़मीनों पर कब्ज़े के बारे में लक्ष्मण कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने ग़रीबों को अलॉट की गई ज़मीनें गैर-कानूनी तरीके से खरीदी थीं और उन पर कब्ज़ा कर रखा है।
कब्ज़े वाली अलॉट की गई ज़मीनों को जांच के बाद वापस ले लिया जाएगा और फिर ग़रीबों में बांट दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सर्वे नंबर 676 की ज़मीनों की जांच चल रही है।
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि कब्ज़े के अधिकार के सर्टिफ़िकेट (ORCs) कब जारी किए गए, कितने लोगों के पास इनाम अधिकार थे और प्रतिबंधित ज़मीन को पट्टा ज़मीन में कैसे बदला गया।
मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कोर्ट जाकर ज़मीनें हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि ज़मीनें ग़रीबों को वापस दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जक्कनापल्ली वगैरह में ज़मीन के प्लॉट बनाकर पात्र ग़रीब लोगों को घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी।
राजनीतिक और जातिगत जुड़ाव की परवाह किए बिना, सभी ज़रूरतमंद लोगों को लॉटरी के ज़रिए घर बनाने के लिए जगह दी जाएगी।
लक्ष्मण कुमार ने कहा कि धर्माराम मंडल के एर्रागुंटापल्ली में एक ATC (ITI) बनाया जाएगा और श्रम मंत्री G. विवेक इसके काम की नींव रखेंगे।





