मंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि केवल पात्र लोगों को ही इंदिराम्मा आवास मिले

हैदराबाद: राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अगर कोई व्यक्ति 'अयोग्य' पाया जाता है तो उसका नाम इंदिराम्मा इंदलू लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाए, जबकि निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और आधा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस योजना में केवल उन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो इसके पात्र हैं। सचिवालय में आठ जिलों के कलेक्टरों के साथ इंदिराम्मा इंदलू और भू भारती पर समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि गरीबों के सपनों को पूरा करने वाली इन दो योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और इसके परिणाम गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कलेक्टरों की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच और आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार की गई इन दोनों योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा निरंतर काम करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा, "तेलंगाना के लोगों ने हमें पूरा भरोसा दिया है कि अगर इंदिराम्मा सरकार बनती है तो पिछले दस सालों में राज्य में आई ज़मीन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और घर का सपना पूरा हो जाएगा। उनके भरोसे और भरोसे को तोड़े बिना हमने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के विचारों के अनुसार राज्य में ज़मीन की समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए भू भारती अधिनियम और इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की है।"