High Court ने हाइड्रा कमिश्नर पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया

HYDERABAD हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने यूसुफगुडा में दो एकड़ ज़मीन के विवाद से जुड़े मामले में जवाब (काउंटर) दाखिल करने में देरी के लिए Hydraa कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्री द्वारा काउंटर हलफनामा स्वीकार करने से पहले यह राशि चीफ जस्टिस रिलीफ फंड में जमा की जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी।

देरी पर कोर्ट ने Hydraa को फटकार लगाई

मोहम्मद शफतुल्ला और अन्य लोगों ने यूसुफगुडा में सर्वे नंबर 45 की विवादित ज़मीन में Hydraa के दखल और प्रॉपर्टी पर बोर्ड लगाने व बाड़ लगाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

यह मामला जस्टिस एन.पी. श्रवण कुमार की बेंच के सामने आया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के कब्ज़े वाली ज़मीन में Hydraa का दखल गैर-कानूनी था।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला दिया

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस ज़मीन के संबंध में आदेश पारित किए थे और हाई कोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, Hydraa के अधिकारी 18 मार्च को पुलिस की मदद से ज़मीन पर दाखिल हुए, कंपाउंड वॉल को गिरा दिया और बोर्ड लगाए जिनमें कहा गया था कि प्रॉपर्टी हाउसिंग बोर्ड की इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम की खुली जगह है।

अप्रैल में हुई सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया और चेतावनी दी कि अगर जवाब दाखिल नहीं किए गए तो रंगनाथ को कोर्ट में पेश होना होगा।

लापरवाही के लिए जुर्माना लगाया गया

चेतावनी के बावजूद, दो दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान रंगनाथ पेश नहीं हुए। जज ने गौर किया कि 8 जून को दाखिल किया गया काउंटर हलफनामा तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था।

यह देखते हुए कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कोर्ट ने Hydraa कमिश्नर पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया।