High कोर्ट ने राज्य को नगर निगम भवन ट्रिब्यूनल की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया।

Hyderabadहैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सुझाव दिया कि राज्य सरकार अनुमति, कथित अवैध निर्माण और तोड़फोड़ की कार्रवाई से जुड़े विवादों से निपटने के लिए एक म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि GHMC एक्ट में एक दशक पहले ही इस बारे में संशोधन किया गया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस अपारेष कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की डिवीज़न बेंच ने सरकार से इस मामले पर गौर करने को कहा। यह बात उन्होंने हब्सिगुडा के श्रीनिवास यादव और मलकाजपेट के डी.ई. नागराजू की ओर से दायर एक रिट अपील की सुनवाई के दौरान कही। इन याचिकाकर्ताओं ने बिल्डिंग बनाने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ अपनी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने इससे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 10 अक्टूबर, 2025 को राधेश्याम कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स को दी गई बिल्डिंग बनाने की अनुमति पर सवाल उठाया था। यह अनुमति मेडचल-मलकाजगिरी जिले के उप्पल मंडल के कोठापेट में सर्वे नंबर 106 और 107 में एक बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई थी।

एक सिंगल जज ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि म्युनिसिपल अधिकारियों ने अनुमति तभी दी थी, जब कमिश्नर ने संबंधित संपत्ति पर मालिकाना हक और अधिकारों की पहली नज़र में पुष्टि कर ली थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अनुमति रद्द करने का कोई ठोस आधार या सबूत पेश नहीं कर पाए। इस आदेश से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ताओं ने डिवीज़न बेंच के सामने रिट अपील दायर की। सुनवाई के दौरान, बेंच ने पाया कि कथित अवैध निर्माण, तोड़फोड़ के नोटिस और बिल्डिंग बनाने की अनुमति से जुड़े विवादों के बड़ी संख्या में मामले हाई कोर्ट में आ रहे हैं। कोर्ट ने राय दी कि एक पीठासीन अधिकारी और एक तकनीकी सदस्य वाले एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन से ऐसे विवादों का निपटारा तेज़ी से हो सकेगा।

कोर्ट ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) एक्ट, 1955 की धारा 462-A के तहत, अनाधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए ट्रिब्यूनल गठित करना अनिवार्य है। हालांकि, ट्रिब्यूनल बनाने के लिए GHMC एक्ट में एक दशक पहले ही संशोधन कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसी कोई संस्था गठित नहीं की है। इसके अलावा, 2022 में हाई कोर्ट ने सरकार को ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए एक समय-सीमा भी दी थी। लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया।