सरकार राज्य में CBI के प्रवेश पर रोक लगाने वाले आदेश को रद्द करने की तैयारी में
हैदराबाद: बीआरएस शासन के दौरान सीबीआई को राज्य का दौरा करने की अनुमति वापस लेना कालेश्वरम परियोजना की सीबीआई जाँच शुरू करने में एक बड़ी बाधा थी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा कालेश्वरम मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने की घोषणा के बाद, सरकार ने उस पूर्व आदेश को रद्द करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें केंद्रीय जाँच एजेंसी को राज्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत, किसी भी राज्य में सीबीआई के संचालन के लिए राज्य सरकार की सामान्य सहमति आवश्यक है। 2022 में दो स्वामियों की गिरफ्तारी के बाद, जिन्होंने कथित तौर पर चार टीआरएस विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की सरकार ने बिना अनुमति के सीबीआई को राज्य का दौरा करने की अनुमति वापस ले ली थी।
आरोप है कि आरोपियों ने भाजपा की ओर से मुनुगोड़े विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के लिए प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी। भाजपा नेताओं ने भी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले को सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। इसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किसी भी केंद्रीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने का फैसला किया।
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के गृह सचिव रवि गुप्ता से इन आदेशों को रद्द करने और सीबीआई को राज्य में जाँच करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में पुराने करीमनगर जिले में एक वकील दंपति, जी वामन राव और उनकी पत्नी नागमणि की कथित हत्या की सीबीआई जाँच के लिए विशिष्ट निर्देश दिए हैं। सरकार को अब अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और सीबीआई को घटनास्थलों का दौरा करके और हत्या के कथित आरोपियों से पूछताछ करके जाँच करने की अनुमति देनी होगी।
