हैदराबाद: सरकार ने डबल बेडरूम घर बनाकर योग्य गरीबों को देने का फैसला किया है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस साल 1 अगस्त तक राज्य में 1,43,544 घरों में से 65,638 घर लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराडे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने लाभार्थियों को घर आवंटित करने का आदेश देने की मांग करने वाली पूर्व विधायक इंद्रसेन रेड्डी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार के विशेष अधिवक्ता हरेंद्र परिषद ने कहा कि 2021 में जनहित याचिका दायर होने तक 1,00,087 आवासों में से 12,656 आवास आवंटित किये जा चुके थे. बताया गया कि एक अगस्त तक आवंटन की संख्या बढ़कर 65,638 हो गयी. उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के तहत 65,658 घर पूरे हो चुके हैं। अब तक कितने मकान बन चुके हैं? हाईकोर्ट ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि लाभार्थियों को कितना वितरित किया गया। सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गईकिया है, सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि इस साल 1 अगस्त तक राज्य में 1,43,544 घरों में से 65,638 घर लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराडे और न्यायमूर्ति विनोदकुमार की पीठ ने लाभार्थियों को घर आवंटित करने का आदेश देने की मांग करने वाली पूर्व विधायक इंद्रसेन रेड्डी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। सरकार के विशेष अधिवक्ता हरेंद्र परिषद ने कहा कि 2021 में जनहित याचिका दायर होने तक 1,00,087 आवासों में से 12,656 आवास आवंटित किये जा चुके थे. बताया गया कि एक अगस्त तक आवंटन की संख्या बढ़कर 65,638 हो गयी. उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के तहत 65,658 घर पूरे हो चुके हैं। अब तक कितने मकान बन चुके हैं? हाईकोर्ट ने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि लाभार्थियों को कितना वितरित किया गया। सुनवाई तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई