मोदी सरकार के लापरवाह फैसलों से 145 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है

हैदराबाद : चावल स्टॉक के मामले में केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। परस्पर विरोधी निर्णयों से 145 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में है। मोदी सरकार के लापरवाह फैसलों से आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। ताजा चावल की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं. उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि मूल्य नियंत्रण के नाम पर निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. देश में चावल की कमी के कारण केंद्र ने चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालाँकि, घरेलू चावल की कीमतों में वृद्धि जारी है। इस महत्वपूर्ण समय में, मूल्य नियंत्रण तभी संभव है जब खुले बाजार में चावल की बड़े पैमाने पर आपूर्ति हो। यदि सरकार समझदार हो तो वह जहां प्रचुर मात्रा में है, वहां से भंडार लाएगी और बाजार में उतारेगी। लेकिन, मोदी सरकार उसके खिलाफ जा रही है. तेलंगाना में अभी भी प्रचुर मात्रा में अनाज भंडार मौजूद है। मिलों में करीब 1.10 करोड़ टन अनाज जमा हो गया है. राज्य सरकार कह रही है कि हम यह अनाज बेचकर लेंगे. लेकिन केंद्र ऐसा करने में आनाकानी कर रहा है. गोदाम खाली होने के कारण एफसीआई मिल मालिकों से चावल नहीं ले रही है। यदि वास्तव में कमी है तो गोदामों में मौजूद चावल को तुरंत बाजार में जारी किया जाना चाहिए। तभी नई फसल गोदामों में वापस आती है। लेकिन एफसीआई अलग तरह से काम कर रही है. आलोचनाएं सुनने को मिल रही हैं कि इसके पीछे केंद्र सरकार की राजनीति है. यह पता चला है कि एफसीआई, जो पिछले महीने तक राज्य से हर दिन ट्रेनों द्वारा लगभग 200 रैक ले जाती थी, इस महीने केवल 90 रैक ले गई है। इसके चलते गोदाम खाली नहीं हो पा रहे हैं। इसी बहाने एफसीआई मिलर्स से चावल लेने से इनकार कर रही है. एफसीआई के रवैये से राज्य का मिलिंग सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पिछले सीजन का अनाज मिलों में जमा हो गया है. अगले चार-पांच महीने में बड़ी संख्या में नया अनाज आयेगा. अनाज कहां रखा जाए इसकी चिंता सताने लगी है। इस पृष्ठभूमि में, उद्योग समूह मांग कर रहे हैं कि एफसीआई को चावल की खरीद में तेजी लानी चाहिए ताकि किसानों को बिना किसी असुविधा के अनाज की खरीद सुचारू रूप से हो सके।