Deputy Chief Minister ने पुराने शहर के लिए अतिरिक्त फंड की संभावना जताई

Hyderabad: उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार आने वाले बजट में पुराने शहर (Old City) के लिए ज़्यादा आवंटन पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद और आस-पास के इलाकों के विकास पर पहले से ही 20,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भट्टी ने कहा कि मौजूदा आवंटन हाल के दशकों में "अभूतपूर्व" है और भरोसा दिलाया कि स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा।

"सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए हैदराबाद को एक ग्लोबल शहर में बदल रही है। यह पूरे शहर और आस-पास के इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, जिसमें पुराना शहर भी शामिल है। अगर कोई अतिरिक्त काम हैं, तो अतिरिक्त फंड की ज़रूरत होगी; सरकार इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भी और ज़्यादा आवंटन करने की योजना बना रहे हैं, और जब आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप संतुष्ट होंगे," भट्टी ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान AIMIM विधायक अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को जवाब देते हुए कहा।

बलाला ने हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान पुराने शहर के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और अब एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है।

BRS नेता के.टी. रामा राव की टिप्पणियों का जवाब देते हुए भट्टी ने कहा कि सरकार ने पिछले दो सालों में ब्याज़-मुक्त ऋण योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए महिलाओं के खातों में 57,000 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जो सालाना 20,000 करोड़ रुपये की पिछली प्रतिबद्धता से कहीं ज़्यादा है।

उन्होंने कहा कि नौ दिनों के भीतर किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपये जमा किए गए और प्रति किसान परिवार को 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान बोनस के तौर पर 25,000 रुपये दिए गए।

भट्टी ने BRS नेताओं पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया और रामा राव की उन टिप्पणियों की आलोचना की जिनसे महिलाओं की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने कैबिनेट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में पार्टी के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया।

उन्होंने ब्याज़-मुक्त ऋण देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पदभार संभालने के तुरंत बाद महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की गई थी और RTC को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। पिछली BRS सरकार की आलोचना करते हुए भट्टी ने कहा कि वह डबल-बेडरूम वाले घर, दलित बंधु सहायता और रोज़गार गारंटी जैसे वादों को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना के तहत हर घर के लिए 5 लाख रुपये मंज़ूर किए हैं और 4.5 लाख घरों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसके लिए एक ही किश्त में 22,500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी 'छह गारंटियों' को लागू कर रही है, जबकि BRS पर अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

बहस में दखल देते हुए IT और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार 'फ्यूचर सिटी' में प्रदूषण-मुक्त हरित फार्मा उद्योग स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसा कि हाई कोर्ट को बताया गया था। उन्होंने कहा कि IT क्षेत्र पर एक 'श्वेत पत्र' जारी किया जाएगा और 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025' में 5.75 लाख करोड़ रुपये के MoU पर हुई आलोचना पर सवाल उठाया।

मंत्रियों के दिल्ली दौरों पर हो रही आलोचना के जवाब में श्रीधर बाबू ने कहा कि राज्य के लिए फंड हासिल करने के लिए सरकार केंद्र के साथ बातचीत जारी रखेगी। उन्होंने हाल के चुनावी नतीजों का भी ज़िक्र किया और कहा कि BRS को अपनी स्थिति का फिर से आकलन करने की ज़रूरत है।