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Hyderabad हैदराबाद: स्पीकर जी प्रसाद कुमार द्वारा BRS के पाला बदलने वाले विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को कुछ भी जवाब नहीं देना है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर विधानसभा सत्र के बाद, स्पीकर सदन में BRS की ताकत बताते हुए बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अगर BRS को स्पीकर का फैसला पसंद नहीं आया, तो अदालतें हैं।"
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संविधान की रक्षा के लिए प्रचार करने और तेलंगाना में कांग्रेस पर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सवाल कांग्रेस सांसद से पूछा जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, "विधायकों के BRS सदस्य होने का दावा करने के बावजूद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि BRS उन्हें क्यों अपना नहीं मान रही है। सभी विधायक बालिग हैं, समझदार हैं और जोर देकर कह रहे हैं कि वे BRS विधायक हैं। हमारी राय मायने नहीं रखती।"
खैराताबाद के विधायक दानम नागेंद्र के पाला बदलने और कांग्रेस टिकट पर संसद चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से नागेंद्र से ही पूछने को कहा। सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में बार-बार होने वाले फूड पॉइजनिंग के मामलों को हल्के में लेते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह "सब भ्रम" है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में स्कूलों की संख्या और हुई घटनाओं की जांच किए बिना, मीडिया को बिना जिम्मेदारी के सवाल नहीं उठाने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, "ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर कोई घटना होती है, तो तुरंत कदम उठाए जाते हैं।"
लियोनेल मेस्सी वाले फुटबॉल इवेंट का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक प्राइवेट इवेंट था और दावा किया कि सरकार ने एक भी रुपया खर्च नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा, "आयोजकों ने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें क्या गलत है? हम भविष्य में भी शामिल होते रहेंगे। दूसरों की तरह जो ड्रग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं।" जब उन्हें याद दिलाया गया कि सिंगरेनी ने इस इवेंट के लिए 10 करोड़ रुपये स्पॉन्सर किए थे, तो उन्होंने कहा कि यह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है।"
यह दावा करते हुए कि कांग्रेस ने ग्राम पंचायत चुनावों में 66 प्रतिशत सरपंच पद जीते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि MPTC, ZPTC और नगर पालिका चुनाव कराने का फैसला सभी राजनीतिक दलों के सुझाव लेने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, "विधानसभा सत्र जल्द ही होगा। हम विपक्षी पार्टियों से इस बारे में राय लेंगे कि चुनावों में BCs के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण कैसे सुरक्षित और लागू किया जाए। चर्चा के नतीजे के आधार पर फैसला लिया जाएगा।"
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