सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह कर्ज पर निर्भर है

तेलंगाना : सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह कर्ज पर निर्भर है. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग एजेंसी (एनएचएआई) कर्ज के ढेर में तब्दील हो गई है। यह कर्ज का बोझ पिछले नौ सालों में 14 गुना बढ़ गया है। इसके कारण सड़कों और अन्य संपत्तियों को उन ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए निजी कंपनियों को दान करना पड़ता है। मोदी सरकार शेखी बघार रही है कि उनके शासन में राष्ट्रीय राजमार्गों को पहले से कहीं अधिक विकसित किया गया है.. लेकिन वास्तविक तथ्य लोगों के सामने नहीं रखे जा रहे हैं। यह भारी कर्ज लेकर सड़कें बना रहा है जैसे कि यह 'अपुचेसी पप्पू कुडू' है। जो एजेंसियां ​​उन सड़कों का निर्माण कर रही हैं, वे पहले की तरह सब्सिडी दे रही हैं और भारी टोल टैक्स वसूल रही हैं, जिससे लोगों का पैसा खत्म हो रहा है।

मोदी के कार्यकाल में गैर-बजटीय ऋण 14 गुना बढ़ गया है। ये ऋण जो 2014-15 में 24,118 करोड़ रुपये थे, 2023-24 में 3,49,200 करोड़ रुपये पर पहुंच गए हैं। इसी समय, ऋण सेवा (ऋण और ब्याज भुगतान) 5 से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई। पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में इसने 32,440 करोड़ रुपये का ब्याज चुकाया है। 2028 तक इसके बढ़कर 53 हजार करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। एनएचएआई को ब्याज चुकाने के लिए अपनी संपत्तियां बेचनी होंगी या लीज के नाम पर निजी कंपनियों को देनी होंगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए, निजी कंपनियां 60 से 70 प्रतिशत और एनएचएआई 30 से 40 प्रतिशत की सीमा तक धन जुटा रही हैं। नतीजतन, केंद्र निजी एजेंसियों को भारी सब्सिडी दे रहा है और टोल टैक्स के रूप में मोटर चालकों पर बोझ डाल रहा है।