BRS ने अंबेडकर झोपड़पट्टी के निवासियों को हटाने के कैंटोनमेंट बोर्ड के कदम पर नाराज़गी जताई है
हैदराबाद: BRS नेता मन्ने कृष्णंक ने मंगलवार को सिकंदराबाद छावनी बोर्ड के अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी निंदा की। इन अधिकारियों ने कथित तौर पर अंबेडकर हट्स में रहने वाले गरीब परिवारों को सिर्फ़ 15 दिनों के अंदर अपने घर खाली करने की धमकी दी थी। यह कार्रवाई बिना कोई पहले नोटिस दिए और बुलडोज़र लाकर की गई, जबकि वहां रहने वाले लोग लगभग 40 सालों से वहां रह रहे थे।
कृष्णंक स्थानीय निवासियों से मिले, जो अधिकारियों को भारी मशीनों के साथ तोड़-फोड़ की कार्रवाई के लिए आते देखकर डर और चिंता में थे, और उनकी बातें सुनीं। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि BRS गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और कानूनी मदद के लिए हर ज़रूरी सहायता देगी, जिसमें कोर्ट में याचिका दायर करना और बेदखली या तोड़-फोड़ के खिलाफ़ स्टे ऑर्डर (रोक आदेश) लेना शामिल है।
कृष्णंक ने बताया कि KTR को बुलडोज़र आने और निवासियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परिवार चार दशकों से वहां रह रहे हैं, उन्हें रातों-रात सड़क पर लाना अन्यायपूर्ण है; साथ ही, बिना किसी वैकल्पिक पुनर्वास के घरों को तोड़ना मानवता के खिलाफ़ है।
उन्होंने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार बने हुए लगभग तीन साल हो चुके हैं, फिर भी हैदराबाद में एक भी 'इंदिराम्मा हाउस' नहीं बनाया गया है।
