
हैदराबाद: पूर्व मंत्री और BRS विधानसभा के उप-फ्लोर लीडर टी. हरीश राव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उस बयान का खंडन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली BRS सरकार ने मियापुर में 550 एकड़ जमीन हड़पने के लिए निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत की थी। हरीश राव ने मुख्यमंत्री के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि कांग्रेस सरकार के प्रयासों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित किया और निजी पक्षों के दावों को खारिज कर दिया।
हरीश राव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में BRS सरकार ने इस जमीन को बचाने के लिए 2015 से 2023 तक आठ साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन BRS सरकार ने 7 अप्रैल 2015 को वरिष्ठ वकील सी.एस. वैद्यनाथन को सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना का पक्ष रखने और निजी पक्षों के दावों का मजबूती से मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया था। हरीश राव ने कहा कि BRS सरकार के कार्यकाल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे, जिनसे साबित हुआ कि यह जमीन सरकारी है।
उन्होंने बताया कि मियापुर भूमि विवाद पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2023 को 'ट्रिनिटी इंफ्रावेंचर्स लिमिटेड बनाम एम.एस. मूर्ति' मामले में दिए गए अपने फैसले के कानूनी सिद्धांतों को आधार बनाया था।
हरीश राव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही मियापुर की जमीन को बेचने का प्रस्ताव रखने के लिए रेवंत रेड्डी की आलोचना की और इतनी कीमती सार्वजनिक संपत्ति को इतनी जल्दी बेचने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। हरीश राव ने आरोप लगाया, "रेवंत रेड्डी ने खुद इस 550 एकड़ जमीन की कीमत 60,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई थी। भविष्य की पीढ़ियों और सार्वजनिक जरूरतों के लिए इस बड़ी सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के बजाय, कांग्रेस सरकार इसे बेचने की तैयारी कर रही है - और वह भी खासकर मुख्यमंत्री के 'बेनामी' (छद्म) लोगों को।"





