केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिजली अधिनियम-2003 में कई संशोधन की

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार एक बार फिर केंद्र को स्पष्ट कर देगी कि कृषि मोटरों पर मीटर लगाने का कोई सवाल ही नहीं है और वे डीआईएससी का निजीकरण नहीं करेंगे। बिजली पर संसदीय समिति के समक्ष तेलंगाना सरकार की ओर से आवाज उठाने के लिए उच्च अधिकारियों का एक समूह दिल्ली पहुंचा. राज्य बिजली विभाग के विशेष प्रधान सचिव सुनील शर्मा, ट्रांसको और जेनको के सीएमडी देवुलपल्ली प्रभाकर राव के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारियों की एक टीम गुरुवार सुबह संसदीय समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी। इस टीम में एसपीडीसीएल के सीएमडी रघुमारेड्डी, जेएमडी श्रीनिवास राव और अन्य भी हैं। बिजली अधिनियम-2003 में कई संशोधन कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा तैयार बिजली संशोधन विधेयक-2022 का कई राज्य विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना ने भी शुरू से ही इस बिल का विरोध किया. राज्य विधानमंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र के पास भेजा. सीएम केसीआर और राज्य सरकार शुरू से ही बिजली संशोधन विधेयक-2022 का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कृषि मोटरों पर मीटर लगाना, डीआईएससी का निजीकरण, क्रॉस सब्सिडी हटाना... जैसे कई विवादास्पद और जनविरोधी पहलू हैं। खबर है कि सरकार इस संबंध में पहले ही संसदीय समिति को लिखित राय भेज चुकी है. बिजली संशोधन बिल-2022 का देशभर में विरोध हुआ, बिजली कंपनियों के कर्मचारी, कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर चले गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बिल की सूचना संसदीय समिति को दी गई। इसी संदर्भ में संसदीय समिति सभी राज्यों की राय जुटा रही है. गुरुवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया था।