बीसी घोषणा कार्यक्रम समिति ने मांग की कि एक राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम शुरू किया

तेलंगाना: बीसी घोषणा कार्यक्रम समिति ने मांग की है कि केंद्र में बीसी मंत्रालय बनाया जाए और क्रीमीलेयर नियम को हटाया जाए और एमबीसी और खानाबदोशों के लिए एक राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम चलाया जाए। समिति ने शनिवार को बीसी आयोग के राज्य अध्यक्ष डॉ वकुलभरणम कृष्णमोहन राव से मुलाकात की और हाल की बैठक में किए गए बीसी घोषणा के बिंदुओं को उनके ध्यान में लाया। इसने केंद्र से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।समिति के अध्यक्ष प्रो.मुरली मनोहर, संयोजक देवल्ला सम्मैया, राष्ट्रीय बीसी दल के अध्यक्ष डुंद्रा कुमारस्वामी, प्रो.नरेंद्रबा बू, सल्वाचारी और अन्य ने बैठक में भाग लिया। देश भर में 80 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के केंद्रीय फैसले पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो जातियां राज्य सूची में हैं, लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं हैं, उन्हें शामिल करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अयोग्य जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.बनाया जाए और क्रीमीलेयर नियम को हटाया जाए और एमबीसी और खानाबदोशों के लिए एक राष्ट्रीय आवास कार्यक्रम चलाया जाए। समिति ने शनिवार को बीसी आयोग के राज्य अध्यक्ष डॉ वकुलभरणम कृष्णमोहन राव से मुलाकात की और हाल की बैठक में किए गए बीसी घोषणा के बिंदुओं को उनके ध्यान में लाया। इसने केंद्र से इन मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की।समिति के अध्यक्ष प्रो.मुरली मनोहर, संयोजक देवल्ला सम्मैया, राष्ट्रीय बीसी दल के अध्यक्ष डुंद्रा कुमारस्वामी, प्रो.नरेंद्रबा बू, सल्वाचारी और अन्य ने बैठक में भाग लिया। देश भर में 80 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने के केंद्रीय फैसले पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ भड़क गए। उन्होंने कहा कि जो जातियां राज्य सूची में हैं, लेकिन केंद्रीय सूची में नहीं हैं, उन्हें शामिल करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर अयोग्य जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया जाता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.