50 प्रतिशत कोटा सीमा का उल्लंघन पहले ही हो चुका है: Krishnaiah

Hyderabad हैदराबाद: भाजपा के राज्यसभा सदस्य और पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के अध्यक्ष आर. कृष्णैया ने कहा कि सरकार को कानून बनाकर आरक्षण देना चाहिए, न कि पंचायत चुनावों में पार्टी स्तर पर 42 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का वादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर सहमति जताकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन कर दिया है।

नीला वेंकटेश Neela Venkatesh के तत्वावधान में बुधवार को बैठक करने वाले 14 पिछड़ा वर्ग संगठनों ने अपने भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। संगठनों ने इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है। कृष्णैया ने कहा, "हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर के साथ बैठक के दौरान जाति जनगणना में गलतियों को सुधारने की मांग की, लेकिन ऐसा किए बिना ही रिपोर्ट दे दी गई। सरकार को 42 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाला कानून बनाना चाहिए। अगर कोई कानूनी मुद्दा उठता है तो हम संघर्ष करेंगे, लेकिन कोटा को कानूनी बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाना गलत है। पिछड़ा वर्ग के प्रतिशत पर विवाद होने के बावजूद पहले कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।"