TGSET 2024 हाईकोर्ट ने इतिहास पेपर-II के नतीजों की समीक्षा की याचिका खारिज की

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना एलिजिबिलिटी टेस्ट (TGSET) 2024 में हिस्ट्री पेपर-II के मूल्यांकन से जुड़े अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपील खारिज कर दी है।चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन ने 12 नवंबर, 2025 के सिंगल जज के आदेश में दखल देने से मना कर दिया। पहले के आदेश में परीक्षा के नतीजों को रोकने या खराब बताए गए सवालों की दोबारा जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने से मना कर दिया गया था। TGSET परीक्षा 4 मई, 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के बाद 10 सितंबर, 2024 को हुई थी। शुरुआती आंसर-की 23 सितंबर, 2024 को जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, 2024 के बीच ऑब्जेक्शन देने की इजाज़त दी गई थी। ऑब्जेक्शन देखने के बाद, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आंसर-की को फाइनल किया और 16 नवंबर, 2024 को नतीजे घोषित किए गए।

वोंटारी शरण्या समेत अपील करने वालों ने 28 नवंबर, 2024, 2 दिसंबर, 2024, 8 फरवरी, 2025 और 21 अगस्त, 2025 को अपनी दलीलें दीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिस्ट्री पेपर-II में कई सवाल खराब थे।अपील करने वालों के मुताबिक, एक्सपर्ट कमिटी ने 25 खराब सवालों के लिए कम्पेनसेटरी मार्क्स दिए थे, लेकिन 14 दूसरे सवालों को नज़रअंदाज़ कर दिया था जिनमें कथित तौर पर खामियां थीं।उन्होंने परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सभी 39 खराब सवालों के लिए कम्पेनसेटरी मार्क्स देने के निर्देश मांगे। इसके अलावा, उन्होंने हिस्ट्री पेपर-II परीक्षा रद्द करने और एक नया टेस्ट कराने का अनुरोध किया। इवैल्यूएशन प्रोसेस को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन 15 सितंबर, 2025 को, रिजल्ट घोषित होने के लगभग एक साल बाद फाइल की गई थी। सिंगल जज के अंतरिम कार्रवाई में रिजल्ट रोकने से इनकार करने के बाद, पिटीशनर्स ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया।

बेंच ने कहा कि मुख्य रिट पिटीशन रिट कोर्ट के सामने पेंडिंग है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिशों के आधार पर रिजल्ट पहले ही पब्लिश किए जा चुके हैं। सुरजीत सिंह साहनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रण विजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट इवैल्यूएशन से जुड़े एकेडमिक मामलों में ज्यूडिशियल दखल कम से कम होना चाहिए।सिंगल जज के अंतरिम आदेश में दखल देने का कोई आधार न पाते हुए, डिवीजन बेंच ने रिट अपील खारिज कर दी।