तेलंगाना

TGMC ने अवैध मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर गडवाल में चार क्लीनिकों पर छापा मारा

Tulsi Rao
22 Nov 2026 11:20 AM IST
TGMC ने अवैध मेडिकल प्रैक्टिस को लेकर गडवाल में चार क्लीनिकों पर छापा मारा
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हैदराबाद: तेलंगाना मेडिकल काउंसिल (TGMC) ने गडवाल शहर के चार क्लीनिकों और फर्स्ट-एड सेंटरों में कथित तौर पर अवैध मेडिकल प्रैक्टिस का पता लगाया है। यहाँ ऐसे लोग एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे, इंजेक्शन और IV फ्लूइड दे रहे थे, और ब्लड सैंपल ले रहे थे, जिनके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता नहीं थी।

TGMC के चेयरमैन डॉ. के. महेश कुमार ने बताया कि बिना योग्यता वाले लोगों की मेडिकल प्रैक्टिस को रोकने और मरीजों को असुरक्षित इलाज से बचाने के लिए ये औचक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) किए गए थे।

गंजीपेट रोड स्थित एक फर्स्ट-एड सेंटर में, इंटरमीडिएट पास के. जयरामुलु कथित तौर पर बिना किसी अधिकार के एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे, इंजेक्शन और IV फ्लूइड दे रहे थे, ब्लड सैंपल ले रहे थे और दो बेड वाली सुविधा चला रहे थे।

गंजीपेट के ही 'MM फर्स्ट एड सेंटर' में, पी. चिन्ना शालिमय्या कथित तौर पर बिना जरूरी अनुमति के एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे और प्रतिबंधित (शेड्यूल्ड) दवाओं का स्टॉक रखे हुए थे।

चिंटलपेट के 'सूरज क्लीनिक' में, शेख इब्राहिम - जिन्होंने BAMS की डिग्री होने का दावा किया है (जिसका सत्यापन अभी बाकी है) - कथित तौर पर एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे और छह बेड वाली सुविधा में इंजेक्शन व IV फ्लूइड दे रहे थे।

यह क्लीनिक डॉ. एन. श्रीकांत (MBBS) के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिन्हें अब स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

सुनकुलम्मा मेट्टू के पास स्थित 'अरविंद फर्स्ट एड सेंटर' में, BSc बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट रमन गौड़ कथित तौर पर बिना किसी अधिकार के एलोपैथिक दवाएं लिख रहे थे और प्रतिबंधित दवाओं (जिसमें एंटीसाइकोटिक दवाएं भी शामिल हैं) का स्टॉक रखे हुए थे।

TGMC के चेयरमैन डॉ. कुमार ने चेतावनी दी कि बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल योग्यता और रजिस्ट्रेशन के एलोपैथी की प्रैक्टिस करना गैर-कानूनी है और इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग, कम्युनिटी पैरामेडिकल कोर्स या अस्पतालों में काम करने का अनुभव किसी व्यक्ति को एलोपैथिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं बनाता है।

काउंसिल ने कहा कि वह 'तेलंगाना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1968' की धारा 20 और 22, तथा 'नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019' की धारा 34 और 54 के तहत कार्रवाई शुरू करेगी।

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