
Telangana तेलंगाना : एससी के वर्गीकरण पर व्यापक अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ शमीम अख्तर की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय आयोग का कार्यकाल सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर ने एससी के वर्गीकरण पर अध्ययन और सिफारिश करने के लिए 11 नवंबर को एक सदस्यीय आयोग के रूप में कार्यभार संभाला था। सरकार ने 60 दिनों के भीतर एक व्यापक अध्ययन और एक रिपोर्ट मांगी है। चूंकि साठ दिन की अवधि 10 जनवरी को समाप्त हो गई थी, इसलिए इसे 11 जनवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया था। न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के आयोग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है। जबकि एससी वर्गीकरण को एक कानून बनाने की जरूरत है, कई लोग आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं और पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल 10 मार्च तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।
