TG के अधिकारी 30 जनवरी को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने केंद्र को चेतावनी दी है कि आधिकारिक समिति में राज्य के सदस्य 30 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में तब तक शामिल नहीं होंगे, जब तक आंध्र प्रदेश को पोलावरम-नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट के लिए DPR बनाने से पहले ही रोक नहीं दिया जाता।
सिंचाई सचिव राहुल बोज्जा ने विवादित पोलावरम-नल्लामाला सागर लिंक सिंचाई प्रोजेक्ट से जुड़ी AP की योजनाओं के खिलाफ जल शक्ति मंत्रालय को एक कड़ा पत्र लिखा है। सचिव ने कहा कि तेलंगाना के समिति सदस्य तब तक बैठक में शामिल नहीं होंगे, जब तक केंद्र AP को डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने से नहीं रोकता। उन्होंने लिखा, "राज्य सरकार यह सूचित करने के लिए मजबूर है कि वह आधिकारिक समितियों की बैठकों में तभी हिस्सा लेगी, जब नल्लामाला सागर प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने की प्रक्रिया और AP द्वारा इसका अवैध निर्माण तुरंत रोक दिया जाए।"
अधिकारी ने कहा कि AP सरकार प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने में आगे बढ़ रही है और CWC भी इसकी प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) के मूल्यांकन में आगे बढ़ रही है, जो तेलंगाना सरकार द्वारा उठाई गई मुख्य चिंताओं में से एक है। यह प्रक्रिया इस प्रोजेक्ट के संबंध में एक fait accompli (अंतिम निर्णय) की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने टिप्पणी की, "AP सरकार जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के खिलाफ निर्माण और DPR की आगे की तैयारी जैसी अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रही है।" इसके अलावा, राहुल बोज्जा ने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों तेलुगु राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे के अन्य सभी मुद्दों को हल करने के लिए समिति के गठन की प्रक्रिया में बहुत देरी की है। अन्य मुद्दों को हल करने के गंभीर प्रयासों के बावजूद, आज तक कोई भी मुद्दा हल नहीं हुआ है।
अधिकारियों के अनुसार, तेलंगाना सरकार AP प्रोजेक्ट की DPR तैयार करने पर रोक लगाने की तेलंगाना की मांग पर केंद्र सरकार से जवाब का इंतजार कर रही है। अगर केंद्र सकारात्मक जवाब नहीं देता है, तो आधिकारिक समिति के सदस्य जल बंटवारे के मुद्दों पर दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। राज्य सिंचाई सचिव राहुल बोज्जा और प्रशांत पाटिल, सिंचाई सलाहकार - आदित्यनाथ दास और इंजीनियर इन चीफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच नदी जल बंटवारे के विवादों को सुलझाने के लिए केंद्र द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति में तेलंगाना राज्य के सदस्य हैं।
