Temple relocation dispute: तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने सोमवार को राजन्ना-सिरसिला ज़िले के वेमुलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर के अंदर मौजूद दरगाह हज़रत पर बैरिकेडिंग और रुकावट को चुनौती देने वाली एक रिट पिटीशन में अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। यह पिटीशन तब आई जब राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मुतवल्ली की सहमति से दरगाह को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।

वेमुलावाड़ा के मोहम्मद नाज़िमा ने यह रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से बाड़ लगा दी है और दरगाह तक जाने में रुकावट डाली है, जिससे श्रद्धालु दरगाह पर नहीं जा पा रहे हैं और धार्मिक रस्में नहीं कर पा रहे हैं।

राज्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ए. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुतवल्ली की अनुमति से दरगाह को शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि वेमुलावाड़ा में शांति बनी हुई है और इस समय कोई भी जल्दबाजी वाला आदेश शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। एडवोकेट जनरल की बात रिकॉर्ड करते हुए, सुनवाई के दौरान, वेमुलावाड़ा के रहने वाले रेगुला राजकुमार ने पेंडिंग रिट पिटीशन में एक इंप्लीड एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें मंदिर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को रिकॉर्ड में रखा गया और कहा गया कि सरकार ने मंदिर परिसर में डेवलपमेंट के कामों और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

इंप्लीड पिटीशनर की ओर से पेश हुए, सीनियर वकील एल रविचंदर ने कहा कि यह पिटीशनर का खुद का माना हुआ मामला था कि दरगाह को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक कोर्ट आखिरकार यह नतीजा न निकाल ले कि रिलोकेशन गैर-कानूनी था, तब तक कोई अंतरिम ऑर्डर नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने उस नई जगह को दिखाने वाले फोटोग्राफिक मटीरियल का भी ज़िक्र किया जहाँ दरगाह को बनाया गया है।

इन बातों को रिकॉर्ड में लेते हुए, जस्टिस विजयसेन रेड्डी ने सभी पार्टियों को अपने-अपने काउंटर फाइल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।