Telangana का जाति सर्वेक्षण जारी, 46.25 प्रतिशत आबादी पिछड़ा वर्ग की

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना में बहुप्रतीक्षित जाति सर्वेक्षण आखिरकार समाप्त हो गया है। निष्कर्षों से पता चलता है कि राज्य की आबादी का 46.25 प्रतिशत (1,64,09,179 लोग) पिछड़े वर्ग से संबंधित है। राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा रविवार, 2 फरवरी को जारी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति (SEEEPC) सर्वेक्षण में तेलंगाना के 96.9 घरों को शामिल किया गया और 3,54,77,554 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) तेलंगाना की आबादी का 17.43 प्रतिशत (61,84,319) और अनुसूचित जनजाति 10.45 प्रतिशत (37,05,929) हैं। रिपोर्ट 4 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की जाएगी और बहस के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में रखी जाएगी।

तेलंगाना में मुस्लिम आबादी

तेलंगाना में मुस्लिम आबादी पर प्रकाश डालते हुए जाति सर्वेक्षण से पता चला कि 44,57,012 लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो कुल आबादी का 12.56 प्रतिशत है। इनमें से 35,76,588 पिछड़ा वर्ग (बीसी) से हैं, जो 10.08 प्रतिशत है, जबकि 2.48 प्रतिशत अन्य जातियां (ओसी) हैं, जिनकी संख्या 8,80,424 है।

जाति सर्वेक्षण से 3 प्रतिशत आबादी बाहर रह गई

मंत्री उत्तम कुमार ने बताया कि 3.1 प्रतिशत आबादी (16 लाख लोग) जाति सर्वेक्षण से बाहर रह गए, क्योंकि वे या तो उपलब्ध नहीं थे या उन्होंने भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बताया कि 1.03 लाख घर बंद पाए गए, 1.68 लाख परिवार शुरू में भाग लेने में हिचकिचा रहे थे, और 84,137 घरों को गैर-आवासीय उपयोग या गैर-तेलंगाना निवासियों के रहने वालों के कारण गलत वर्गीकृत किया गया था।

जाति सर्वेक्षण ने बाधाओं को पार किया: मंत्री उत्तम

जाति सर्वेक्षण 9 नवंबर, 2024 को शुरू किया गया था, जिसमें तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा इसके पहले उत्तरदाता बने। जाति सर्वेक्षण के लिए कैबिनेट उप-समिति के प्रमुख मंत्री उत्तम कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया कई चुनौतियों का सामना करते हुए पूरी हुई, जिसमें गलत सूचना अभियान भी शामिल थे, जो जनता को गुमराह करने का प्रयास करते थे। जाति सर्वेक्षण 94,261 गणना ब्लॉकों में तैनात 94,863 गणनाकर्ताओं और 9,628 पर्यवेक्षकों की मदद से किया गया था। कुल 76,000 डेटा एंट्री ऑपरेटरों ने 36 दिनों के भीतर जानकारी को डिजिटल कर दिया। बिहार जाति जनगणना के साथ समानताएं बताते हुए, मंत्री ने दावा किया कि तेलंगाना को सर्वेक्षण पूरा करने में केवल 50 दिन लगे, जबकि उत्तरी राज्य ने छह महीने और 500 करोड़ रुपये खर्च किए।

कल्याणकारी नीतियों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम: मंत्री

तेलंगाना जाति सर्वेक्षण से डेटा-संचालित शासन और वास्तविक समय के सामाजिक-आर्थिक डेटा के आधार पर कल्याणकारी नीतियों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने की उम्मीद है। मंत्री उत्तम कुमार ने कहा कि निष्कर्षों से संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना के कल्याण कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "तेलंगाना ने बड़े पैमाने पर डेटा-संचालित नीतियों को क्रियान्वित करने की अपनी क्षमता साबित कर दी है।"